साखर उद्योग शेतकऱ्यांचा कणा असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन साखर उद्योगांच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याचे मत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले आहे. ऊसाच्या हार्व्हेस्टरसाठी राज्य शासनाने ४० लाखांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून एफआरपी देण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तसेच मराठवाड्यात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची शाखा सुरू करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मांजरी, पुणे येथे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट संस्थेच्या ४२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
हेही वाच – ‘साखरेच्या दरासाठी आंदोलन करा’
हमीभाव वाढवण्यासाठी केंद्राकडे करणार विनंती
मुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे मोठे योगदान आहे. नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत व्हीएसआयच्या माध्यमातून पोहोचत असते. त्यामुळेच साखर उद्योगात महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी आहे. आज साखर उद्योगासमोर अनेक अडचणी आहेत. तरीही गेल्या चार वर्षात एफआरपीची रक्कम देण्यात महाराष्ट्राचे काम चांगले आहे. साखरेचा हमीभाव कमीतकमी २९ रुपयांवरुन ३१ रुपयांवर करण्याविषयी केंद्र सरकारला विनंती करणार आहे. तसेच ऊस वाहतुकीसाठी अनुदान देण्याचा राज्य सरकार विचार करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
कारखानदार आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे
सर्वाधिक पाणी लागणारे पीक म्हणून ऊस पिकावर टीका होत असते परंतु त्यासाठी ऊसाचे सर्व क्षेत्र ठिबकखाली घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी आता बीट सारखा पर्याय निवडण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल पॉलिसी केल्यामुळे काही चांगले परिणाम दिसत आहेत. साखरेची उत्पादकता वाढविण्याबरोबरच साखरेच्या उपपदार्थ निर्मितीवर भर देण्याची आवश्यकता असून यावर कारखान्यांनी विचार करावा. उसासारख्या शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या उद्योगाला जगविण्यासाठी सरकारबरोबर साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. राज्यावर दुष्काळाची छाया आहे, त्यामुळे पुढच्या साखर हंगामावर त्यांचा परिणाम होणार आहे. साखर उद्योगाला जगविण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी होवून उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढविण्यावर सर्वांनी भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एफआरपी देण्यात मोठी अडचण
दरम्यान शरद पवार म्हणाले, यावर्षी देशात १६० लाख टन साखर शिल्लक असून अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखरेचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांना एफआरपी देण्यात मोठी अडचण येत आहे. साखरेच्या निर्यातीसाठी सरकारने अनुदान दिले ही चांगली बाब आहे. साखर व्यवसाय हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण व्यवस्थेचा महत्वाचा भाग आहे. या व्यवसायामुळे राज्याला चांगले आर्थिक उत्पन्न होत आहे. उसाची उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रत्येक कारखान्यांनी ऊस विकास कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात दुष्काळाची स्थिती दिसत आहे, त्यामुळे पुढील वर्षी साखर हंगाम अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. ऊस उत्पादकांसमोर हुमणी किडीच्या प्रादुर्भावाची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. युरोपाच्या धर्तीवर आपल्या येथेही बीट शेतीसाठी प्रयोग करण्याची आवश्यकता असून साखर उद्योगाला वाचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
