जयपूर: केंद्र सरकारने नुकतेच नवे हिट अँड रन विधेयक संसदेत मंजूर केले आहे. या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही मंजुरी मिळाली आहे. आता हा भारतीय न्यायिक संहितेअंतर्गत नवीन कायदा बनला आहे. मात्र, या नव्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतुदींना देशभरातून विरोध होत आहे. हिट अँड रन प्रकरणात अपघातानंतर चालक फरार झाला आणि अपघातात कुणाचा मृत्यू झाला तर चालकाला दहा वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. शिक्षेसह दंड भरण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्यात वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्याच्या तरतुदीला वाहनचालकांचा विरोध आहे. ‘हिट अँड रन’चा नवीन कायदा काय आहे ते जाणून घेऊया. (Hit And Run New Law What if there is a new hit and run law Because of which the drivers across the country have become aggressive)
हिट अँड रन म्हणजे काय?
हिट अँड रन म्हणजे अपघात झाल्यानंतर चालक वाहनासह घटनास्थळावरून पळून जातो. एखाद्याला वाहनाने धडक दिली आणि जखमींना मदत करण्याऐवजी चालक वाहन घेऊन पळून गेला, तर अशी प्रकरणे हिट अँड रन म्हणून गणली जातात. हिट अँड रनच्या जुन्या कायद्यानुसार अशा प्रकरणांमध्ये चालकाला जामीन मिळायचा आणि जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. अपघाताला कारणीभूत असलेल्या व्यक्तीने अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला वेळीच रुग्णालयात नेले तर त्याचा जीव वाचतो असे आपण अनेकदा पाहतो. मात्र, अपघातानंतर घटनास्थळावरून पळून जाण्याच्या प्रकरणाला हिट अँड रन म्हणतात. अशा प्रकरणांमध्ये कडक तरतूद करण्यात आली आहे.
भारतीय न्यायिक संहितेतील हिट अँड रन कायद्यातील नवीन तरतुदींनुसार, अपघातानंतर चालक पोलिसांना माहिती न देता फरार झाल्यास त्याला 10 वर्षांची शिक्षा होईल. यासोबतच मोठा दंडही आकारण्यात येणार आहे. देशभरातील ट्रक, ट्रेलर, बस, सार्वजनिक वाहतूक आणि टॅक्सी चालक या कडक तरतुदीला विरोध करत आहेत. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये या नव्या कायद्याविरोधात निदर्शने होत असून महामार्ग रोखले जात आहेत.
केंद्र सरकारने अशा कडक तरतुदी का जोडल्या?
अपघाताच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, देशात दरवर्षी 50 हजार लोक हिट अँड रनच्या घटनांमध्ये मरण पावतात. मृत्यूचे हे आकडे पाहता वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्यासाठी नवीन कायद्यात कठोर तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत.
अपघातानंतर घटनास्थळावरून पळून गेल्यास 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल, असे या नव्या कायद्याला विरोध करणाऱ्या वाहनचालकांचे म्हणणे आहे. जर ते घटनास्थळी थांबले तर जमाव त्यांच्यावर हल्ला करेल आणि त्यांना बेदम मारहाण करेल. वाहनचालकांसमोर आता इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही वेळा संतप्त जमाव हिंसक होऊन प्रकरण मॉब लिंचिंगचे रूप घेते हेही खरे आहे.
काँग्रेसने नव्या कायद्याला विरोध केला
माजी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यांनी नवा कायदा लोकविरोधी आणि घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. नवीन कायदा म्हणजे वाहनचालकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे ते म्हणाले. राजस्थान सरकारने रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्यासाठी वाहनचालकांच्या हितासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या होत्या. अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेणाऱ्या व्यक्तीला 5 हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यास सुरुवात झाली. एखाद्या वाहन चालकाने जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात नेल्यास त्या वाहनावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, अशा तरतुदी पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने केल्या होत्या.
(हेही वाचा: Pune Crime : ‘तिची’ थर्टी फर्स्टची झिंग उतरलीच नाही; सोसायटीचं गेट बंद करून तरुणीचा राडा )
