भाजपचे खासदार सुजयविखे पाटील रेमडेसिवीर इंजेक्शनवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फटकारलं आहे. एखादी चांगली गोष्ट करण्यासाठी गैरमार्गाचा वापर झाला असेल तर त्या कृतीमागचा हेतू हा कधीच शुद्ध राहत नाही, अशा शब्दांत औरंगाबाद खंडपीठाने सुजय विखे-पाटील यांना सुनावलं आहे. सुजय विखे पाटील यांनी दिल्ली येथे जाऊन परस्पर रेमडेसिविर इंजेक्शन्सचा साठा खरेदी केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी सुनावणी पार पडली.
न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती भालचंद्र यू. देबदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. खंडपीठाने सुजय विखे पाटलांना चांगलेच खडेबोल सुनावले. तुम्हाला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. विमानातून उतरल्यानंतर रेमडेसिविर इंजेक्शन्स उतरवताना व्हीडिओ काढण्याचं नाटक त्यांना टाळता आलं असतं. मतदारसंघांमधील लोकांसाठी मी कशाप्रकारे स्वत:चे ओळख वापरून दिल्लीतून इंजेक्शन्स आणली, हे सांगण्याचा दिखाऊपणा त्यांनी टाळायला पाहिजे होता, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुजय विखे पाटलांना फटकारलं.
दरम्यान, सुजय विखे-पाटील यांचे वकील शिरीष गुप्ते यांनी युक्तिवाद करताना माझ्या अशिलाची कृती ही कोणत्याही अंगाने गुन्हेगारी प्रकारात मोडत नाही. लोकांची मदत करण्यासाठी त्यांनी चार्टर्ड विमानाने परस्पर रेमडेसिविर इंजेक्शन्स आणली. मला मान्य आहे की, हे फाजील धाडस होते, पण हा गुन्हा ठरत नाही, असं म्हणत बचाव करण्याचा प्रयत्न केला.
विखेंनी १०,००० नव्हे तर फक्त १२०० इंजेक्शन्स आणली
सुजय विखे यांच्या चार्टर्ड विमानात १५ बॉक्स होते आणि त्यामध्ये १०,००० नव्हे तर फक्त १२०० इंजेक्शन्स आणल्याचे शिरीष गुप्ते यांनी न्यायालयाला सांगितलं. कोविड -१९ च्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिविरच्या इंजेक्शन्सचा ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘गुप्त’पणे खरेदी करुन वाटल्याचा आरोप गुप्ते यांनी नाकारला.
अहमदनगरमधील एका डॉक्टरने पुण्यातील एका कंपनीकडे रेमडेसिवीरच्या १७०० वाईल्ससाठी ऑर्डर बुक केली होती. यापैकी ५०० वाईल्स त्याला मिळाल्या होत्या. उर्वरित १२०० वाईल्ससाठी डॉ. पाटील फाऊंडेशनने त्याला १८,१४,४०० रुपये देऊन तो साठा विकत घेतला. त्यानंतर सुजय विखे-पाटील यांनी संबंधित कंपनीच्या चंदीगढ येथील युनिटवर जाऊन रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सचा साठा नगरमध्ये आणला, असं खंडपीठासमोर सांगण्यात आले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी म्हणजेच आज होणार असून त्यावेळी हा खटला फौजदारी असणार की नाही, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
