०१ एप्रिलपासून राज्यात नवे वीज दर लागू करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशाला आणखी एकदा कात्री बसणार आहे. पण वाढलेल्या वीज दरावरून वीज नियामक आयोगाकडून राज्य सरकारी महावितरण कंपनीवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. तर काही महत्त्वाचे निर्देश देखील महावितरण कंपनीला करण्यात आलेले आहेत. महागड्या विजेचा खर्च नाहक ग्राहकांच्या माथी न मारता, इंधन समायोजन शुल्क ग्राहकांवर लादण्याची घाई करू नका, असे वीज नियामक आयोगाकडून राज्य सरकारी महावितरण कंपनीला सांगण्यात आले आहे.
वीज कंपन्यांकडून महागड्या विजेची खरेदी करण्यात येते. नंतर त्याचे इंधन समायोजन शुल्क अर्थात एफएसीची ग्राहकांकडून वसूली करण्यात येते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला अधिकची कात्री बसते. मागच्या वर्षी उन्हाळ्यामध्ये मोठ्या मागणीमुळे विजेची टंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्या परिस्थितीत महावितरणसह बऱ्याचशा वीज कंपन्यांनी महागड्या दराने वीज खरेदी केली होती. त्या महागड्या विजेचा खर्च वितरण कंपन्यांनी ग्राहकांकडून एफएसीमार्फत मार्च २०२३ पर्यंत वसूल केला होता. महावितरणच्या या शुल्काचा दर सरासरी १.६५ रुपये प्रतियुनिट इतका होता; पण आता हे शुल्क वसूल करू नका, अशी महत्त्वाची सूचना वीज नियामक आयोगाकडून करण्यात आलेली आहे.
विजेची टंचाई निर्माण होताच महावितरण आणि इतर वीज कंपन्या या लगेच महागड्या विजेची खरेदी करतात. त्यामुळे अशा महागड्या विजेची खरेदी न करता कंपन्यांनी बाजारात उपलब्ध असलेल्या जलविद्युत, पवन, सौर या स्वस्त उर्जेच्या पर्यायांचा वापर करावा, असे वीज नियामक आयोगाकडून सुचविण्यात आले आहे.
विजेची टंचाई कधी भासेल हे सांगता येत नाही, त्यामुळे कंपन्यांवर अनेकदा कंपन्यांकडून महागड्या विजेची खरेदी करण्यात येते. यासाठी स्वतंत्र इंधन समायोजन निधीच्या तरतुदीची सूचना याआधी वीज वितरण कंपन्यांना करण्यात आलेली होती. यापुढेदेखील इंधन समायोजन शुल्क वसूल करण्याची वेळ येऊ शकते. पण महावितरणने यासाठी घाई करू नये. वीज खरेदीतील बदलांचा परिणाम इंधन समायोजन शुल्काद्वारे ग्राहकांवर लादण्याआधी किमान सहा महिने प्रतिक्षा करावी’, अशी सूचना आयोगाद्वारे महावितरणला देण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा – काँग्रेस नेते नाना पटोलेंच्या अनुपस्थितीवर संजय राऊतांची सारवासारव; म्हणाले…
