मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आदिवासी कसत असलेल्या जमिनीचे प्रकरण निकाली काढण्याचे आश्वासन ६ महिन्यांपूर्वी दिले होते. मात्र त्याची अंमबजावणी आत्तापर्यंत झाली नसल्याने याविरोधात आदिवासी संघटनेकडून २१ नोव्हेंबरला पुन्हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात नाशिक, धुळे, नंदुरबार, ठाणे, नांदेड भागातील आदिवासी सहभागी होणार असल्याची माहिती लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रमुख प्रतिभा शिंदे यांनी दिली.
वाचा : शिक्षणाच्या हक्कासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांची लढाई
विविध मागण्यांसाठी काढणार मोर्चा
राज्यात भाजपचे सरकार सातत्याने आदिवासी, शेतकऱ्यांची अवहेलना करत आहे. यावर्षी देखील भीषण दुष्काळाची परिस्थिती असून मागील वर्षी जाहीर झालेल्या कर्जमाफीनंतर आता बँक शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारकडून कोणताही न्याय मिळत नाही. तसेच आदिवासींच्या वन हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी लाखो आदिवासींवर अन्याय होत आहे. आदिवासींच्या वनजमिनीसाठी असणाऱ्या कायद्याची नीट अंमलबजावणी राज्य सरकार करत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
वाचा : ‘पाणी कसं अस्तं’ कवितेला आदिवासींचा विरोध; मुंबई विद्यापीठावर मोर्चा
सरकारकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
आदिवासींच्या वनजमिनीच्यासाठी केंद्राच्या कायद्यांची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याने आज राज्यभरात शेकडो प्रकरणं नाकारली जातात. यासाठी राज्यात प्रशासनामध्ये कुठेही सुसंगती नाही, यामुळे सरकारकडून जाणीवपूर्वक त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला नसल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला. या मोर्च्यात वन कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या दावेदारांना दुष्काळाची भरपाई मिळावी, पेसा कायद्याअंतर्गत शेडूल पाचमध्ये येणाऱ्या गावांची पुनर्रचना करून त्या गावांना सातबारा देण्यात यावा. तसेच अनुसुचित क्षेत्रातील आदिवासी कुटुंबांना २ रुपये किलो दराने धान्य देण्यात यावे, शेतमालाला हमीभाव देण्यात यावा आणि ५० टक्के अधिक नफा मिळावा, आदी मागण्या करण्यात येणार आहेत. तसेच जोपर्यंत सरकार आदिवासींच्या जमिनीचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी अंमलबजावणी करणार नाही तोपर्यंत आदिवासी शेतकरी मंत्रालय परिसरात बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
वाचा : आदिवासी समाजाला डिसेंबर अखेरपर्यंत वनजमिनी – मुख्यमंत्री
