मुंबई : राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने तर्कवितर्क व्यक्त करण्यात येत आहेत. अशातच सरकारने, दिवंगत सिनेअभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्याकडे व्यवस्थापक म्हणून काम करणार्‍या दिशा सालियनच्या मृत्यूचा तपास मंगळवारी विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपविला आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
हेही वाचा – Parliament Security Breach : अज्ञातांच्या स्मोक कँडलनंतर लोकसभेत चर्चेचा धूर; विरोधक आक्रमक
राज्यात एकीकडे मराठा, धनगर आरक्षणासह ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगामध्ये राजीनामासत्र सुरू झाले. आयोगाचे सदस्य Adv. बी. एस. किल्लारीकर, लक्ष्मण हाके, बबनराव तायवाडे, संजय सोनवणे यांनी सदस्यपदाचा राजीनामा दिला होता. तर, आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनीही राजीनामा दिला. त्यामुळे विरोधकांनी सरकावर जोरदार टीका केली. त्यानंतर सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची तर, सदस्य म्हणून ओम प्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे, मच्छिंद्रनाथ तांबे यांची नियुक्ती केली आहे.
सत्ताधा-यांच्या प्राधान्यक्रमांची कीव करावीशी वाटते.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांपाठोपाठ अध्यक्ष न्या.आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा देणं सरकारच्या एकूणच कार्यशैलीबाबत प्रश्नचिन्ह उभं करणारं आहे. राजीनामा का दिला याचे कारण सांगू शकत नाही, असं निरगुडे यांनी म्हणाले. यावरूनच… pic.twitter.com/bjwh0kF9R1— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) December 13, 2023
नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करून मागावर्ग आयोग गुंडाळण्यात येणार असल्याच्या चर्चेला राज्य सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. मात्र, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी सरकार विरोधकांच्या रडारवर आले आहे. हे प्रकरण मंगळवारी एसआयटीकडे सोपविण्यात आले असून अतिरिक्त पोलीस आयुक्त राजीव जैन, पोलीस उपआयुक्त अजयकुमार बन्सल यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालवणी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चिमाजी आढाव याचा तपास करीत आहेत. याप्रकरणात सत्ताधाऱ्यांकडून ठाकरे गटाचे आमदार आणि राज्याचे माजी आमदार आदित्य ठाकरे यांना घेरण्याचा प्रयत्न राहील, असे सांगितले जाते.
हेही वाचा – Maratha Reservation: मराठा समाजाच्या विरोधातील पत्रात ‘या’ तीन आमदारांची नावे; मात्र आरक्षणाला पाठिंबा
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी, सत्ताधाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रमाची कीव करावीशी वाटते, असे सांगत राज्य सरकारवर टीका केली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांपाठोपाठ अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा देणे सरकारच्या एकूणच कार्यशैलीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. राजीनामा का दिला, याचे कारण सांगू शकत नाही, असे निरगुडे यांनी म्हटले आहे. यावरूनच आयोगाच्या कामकाजात सरकारचा हस्तक्षेप किती टोकाचा आहे, याची कल्पना करावी, असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
दिशा सालियन प्रकरणात सरकार एसआयटी चौकशी करू शकते, पण मागासवर्ग आयोगातील राजीमाना सत्राप्रकरणाची नाही! यावरून विरोधी पक्षातील नेत्यांना वैयक्तिकरित्या टार्गेट करून जनतेला ‘पेज थ्री’ चर्चांमध्ये गुंतवून ठेवण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रान पेटलेले असतानाच हे राजीनामासत्र का घडत आहे, याचे सरकारकडे उत्तर आहे का? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
