रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूक कोंडी, डंपिंगचे प्रदूषण … आदी समस्याने कल्याणकर अनेक वर्षापासून त्रस्त आहेत. मात्र या समस्यांतून कल्याणकरांची अजूनही सुटका झालेली नाही. त्यामुळे मतदानाविषयी जागरूक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे. कल्याणातील विकासाची कोंडी सुटलेली नाही. तर मग आम्ही मतदान का करायचे? असा सवाल कल्याणकर नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे कल्याणकरांचा संताप मतपेटीच्या माध्यमातून व्यक्त झाल्यास सत्ताधारी पक्षाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नागरी समस्यांकडे दुर्लक्ष; पदाधिकारी-प्रशासन निवडणुकीत मश्गुल
कल्याण डोंबिवली महापालिकेत १९९५ पासून ते आजमितीस शिवसेना भाजपची सत्ता आहे. राज्यात आणि केंद्रातही युतीचेच राज्य आहे. इथले आमदार खासदारही सत्ताधारी पक्षाचेच आहेत. पण गेल्या अनेक वर्षापासून कल्याणकर त्याच त्या समस्यांचा सामना करीत असल्याची नाराजी कल्याणचे नागरिक सचिन कदम यांनी व्यक्त केली. शहरातील नागरी समस्या सुटल्याच नाहीत. रस्त्यावरील खड्डयांनी अनेक दिवसांपासून वाहन चालक आणि नागरिक हैराण झाले आहेत. मात्र अजूनही खड्डे भरण्यात आलेले नाही राजकीय पक्षातील पदाधिकारी आणि प्रशासन निवडणुकीत मश्गुल झाले आहेत, अशी नाराजीही कदम यांनी व्यक्त केली. कल्याण शहरात वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न आहे. कल्याणातील दुर्गाडी आणि पत्रीपूलाच्या संथ कामामुळे त्या कोंडीत आणखीनच भर पडली आहे.
कल्याणकरांचा प्रशासनाच्या कारभारावर रोष
गेल्या पाच वर्षात साधी वाहतूक सिग्नल यंत्रणा शहरात कार्यान्वीत झाली नाही. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याविषयी महापालिका, एमआयडीसी, राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून योग्य प्रकारे कार्यवाही केली जात नाही. या संथगतीने सुरू असलेल्या कामाचा फटका नागरीक आणि वाहनचालकाना बसतो, अशी नाराजी कल्याणकर नागरिक प्रशांत धनावडे यांनी व्यक्त करीत प्रशासनाच्या कारभारावर रोष व्यक्त केला.
फक्त आश्वासनं प्रत्यक्षात कृती नाही
कल्याणच्या आधारवाडी डंपिंगचा प्रश्न प्रलंबीत आहे. त्यांच्या दुर्गंधीतून नागरीकांची सुटका झालेली नाही. डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असतानाही अजूनही सुरू आहे. महापालिका व लोकप्रतिनिधींकडून केवळ आश्वासने दिली जातात. प्रत्यक्षात कामाचा पत्ता नाही अशी नाराजी डॉ अरविंद गुप्ता यांनी व्यक्त केली. शहरातील जागरूक नागरिक जागे झाल्याने या समस्या ऐन निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार आहेत. त्यामुळे प्रस्थापितांना नागरिकांच्या रोषाला मतदानाच्या माध्यमातून सामोरे जावे लागेल, अशीच सध्याची स्थिती दिसून येत आहे.
