गेल्या मंगळवारी उरणच्या ओएनजीसी प्रकल्पात उसळलेल्या अग्नितांडवानंतर उरणवासियांचे जीवन कसे गॅसवर आहे, हे दिसून आले आहे. उरणसह जिल्ह्यात ओएनजीसीसारखे अतिसंवेदनशील प्रकल्प असले तरी आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवला तर कोणते उपाय योजावेत याबाबत आसपासचे नागरिक आजही अनभिज्ञ आहेत. कंपन्या आणि लोकप्रतिनिधींकडून सार्वजनिक सुरक्षिततेला अजिबात महत्त्व दिले जात नाही, हेच यावरून दिसून येत आहे.
ओएनजीसीमध्ये नाप्था वायूची गळती झाल्याने आगीचे तांडव उसळले. यात एका अधिकार्‍यासह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) तीन जवानांचा हकनाक बळी गेला. त्यानंतर संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांच्या आलेल्या प्रतिक्रिया नेहमीच्या पठडीतील होत्या. त्यामुळे अशा दुर्घटनांनंतर यंत्रणेला काही एक पडलेले नसते हे पुन्हा अधोरेखीत झाले आहे. उरणची आग वेळीच आटोक्यात आली नसती तर भयंकर प्रसंग ओढावला असता. उरणमध्ये ओएनजीसीप्रमाणेच एचपीसीएल, बीपीसीएलसारखे प्रकल्प आहेत. चुकून आगीची भीषण घटना घडली तर आकाशात ज्वाळा पेटतायंत आणि खाली उरण होरपळतेय, अशी परिस्थिती निर्माण होईल. याकडे तज्ज्ञांनी अनेकदा लक्ष वेधले आहे. वेळीच काळजी आणि नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत घ्यावयाच्या खबरदारीची जाणीव करून द्या, अशाही सूचना केल्या आहेत.
दुर्दैवाने अशा घटनांतून काहीही बोध घ्यायचा नसतो, असा जणू अलिखित नियम झाला आहे. ५ नोव्हेंबर १९९० रोजी जिल्ह्याच्या इतिहासातील भीषण घटनेची नोंद नागोठणे येथील आयपीसीएल (आता रिलायन्स) प्रकल्पात झाली होती. एका महाव्यवस्थापकासह ३५ जणांपेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांना त्यात प्राणास मुकावे लागले. त्यावेळी झालेल्या स्फोटाच्या दणक्याने ४० किलोमीटर परिघ क्षेत्र हादरले होते. तेथे असणार्‍या एका ज्वलनशील रसायनाच्या टाकीवर स्फोटानंतर येऊन पडलेला पेटता तुकडा सीआयएसएफच्या एका जीगरबाज जवानाने काढून फेकला नसता तर अति भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली असती. त्यांनतर दुर्घटनेवर चर्वितचर्वण सुरू होऊन खबरदारीच्या उपाययोजनांमध्ये परिसरातील नागरिकांना सविस्तर माहिती देण्याचे ठरले होते. आजही २८ वर्षांनंतर खबरदारीबाबत नागरिक पूर्णतः अनभिज्ञ आहेत.
१९९४-९५ च्या दरम्यान नागोठण्याच्याच एटीव्ही कंपनीत सायक्लोहेक्झेन रसायनाची गळती होऊन ते नाल्यातून अंबा नदीकडे गेले होते. एका स्थानिक व्यक्तीने प्रातःविधीच्यावेळी विडी शिलगावून जळती काडी नाल्यातील पाण्यात फेकल्याने पेटते पाणी पुढे सरकू लागले. या प्रकरणानंतर टीकेची झोड उठली. परंतु सरकारी यंत्रणा कारखान्यांच्या दावणीला बांधलेल्या असल्यामुळे ना आयपीसीएलवर, ना एटीव्हीवर कारवाई झाली. जिल्ह्यात अडीचशेहून अधिक रासायनिक कारखाने असून, त्यातील बरेचसे अति धोकादायक आहेत. परंतु दुर्घटना घडलीच तर सुरक्षिततेबाबत सारा प्रकार राम भरोसे असा आहे. महाड, रोहे, पाताळगंगा या ठिकाणी असे कारखाने आहेत. दुर्घटनेनंतर दोन दिवस चर्चा झाल्या की पुन्हा त्याची आठवणही येत नाही. उरणचेही तेच झाले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील रसायन उद्योगात काही लाख कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. परंतु अद्ययावत रुग्णालय, प्रभावी अग्निशमन यंत्रणा याच्या नावाने अनेक ठिकाणी बोंब असल्याने दुर्घटनेनंतर मदत मिळताना दमछाक होत असते, हे वारंवार निदर्शनास येत आहे. यासाठी कोणत्याच उपाययोजना केल्या जात नाहीत. शिवाय एकाच ठिकाणी अशा धोकादायक किंवा अतिसंवेदनशील प्रकल्पांची भाऊगर्दी होऊ देणे कितपत सयुक्तिक आहे, हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
औद्योगिकीकरण बहरल्यानंतर अनेक ठिकाणचे स्थानिक नेते मालामाल झाले आहेत. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडलीच तर ते मनापासून पुढे येत नाहीत. हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. धोकादायक प्रकल्पांची आजूबाजूच्या गावांना योग्य माहिती देण्याबाबत जिल्ह्यातील एकही राजकीय नेता किंवा लोकप्रतिनिधी आग्रही राहिलेला नाही.
