केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकतर योजना ऑनलाइन पद्धतीने अंमलात येत असून पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात योग्य दर्जाची व सुरळीतपणे इंटरनेट सेवा नसल्याने अनेक प्रकल्प योजना रेंगाळून पडले आहेत. याप्रकरणी माजी आमदार विवेक पंडित यांनी बीएसएनएलने पालघरच्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील बीएसएनएल सेवेचा आढावा घेऊन या सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक तो आराखडा करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकार्यांना केल्या.
ग्रामीण भागात बीएसएनएलची सेवा अनेक दिवस खंडित राहत असल्याने शासकीय कार्यालयांमधील त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या योजनांतर्गत ऑनलाइन पद्धतीची माहिती अपलोड करण्यास विलंब होत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. या बैठकीला बीएसएनएलचे कल्याण विभागाचे महाव्यवस्थापक हरिओम सोलंकी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या काही वर्षांपासून बीएसएनएलच्या सेवेचा दर्जा घसरल्याने अनेक ग्राहकांनी आपल्या जोडण्या खंडित केल्या आहेत. बीएसएनएलच्या जोडण्या असलेल्या अनेक ग्राहकाला ही सेवा अनेकदा खंडित होत असल्याबद्दल त्याचप्रमाणे अवास्तव बिल येत असल्याबद्दलच्या तक्रारी प्रलंबित असल्याचे या बैठकीत नमूद सांगण्यात आले. यावर बाजू मांडताना बीएसएनएल अधिकार्यांनी केंद्र शासनाकडून पुरेसा निधी येत असल्याने विद्युत देयके भरण्यास, सुरक्षा रक्षकांना पगार देण्यास निधी उपलब्ध नसल्याची व्यथा यावेळी मांडली.
केबल जोडण्यासाठी काम करणार्या ठेकेदारांना वेळेवर बिले दिली जात नाहीत. दुरुस्तीसाठी आवश्यक साधनसामुग्री नसल्याने सेवेचा दर्जा राखण्यात अडचणी येतात. अधिकारी-कर्मचार्यांना दळणवळणासाठी वाहने उपलब्ध नसल्याने ज्याठिकाणी तांत्रिक बिघाड होतो याठिकाणी पोहोचण्यास विलंब होतो, अशा अनेक व्यथाही अधिकार्यांनी बैठकीत मांडल्या.
