ठाणे :ठाणे जिल्हा परिषदेच्या (झेडपी) मुख्य इमारतीसह अन्य एका इमारती अतिधोकादायक असल्याने त्यानंतर ही इमारत पडून नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मंजुरी देत प्रशासकीय खर्चास मान्यता देखील मिळाली आहे. त्यामुळे इमारतीच्या नुतनिकरणासाठी सर्व विभागांचे स्थलांतर होणे गरजेचे असल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून मुख्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा घेण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शुक्रवार पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. त्यात काही सदस्यांनी सूचना मांडत त्यास मंजुरी दिली.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतींचे स्ट्रक्चर ऑडिट जानेवारी २०१७ मध्ये केले होते. मे २०१७ मध्ये इमारत धोकादायक असल्यामुळे त्याचे निर्लेखन करण्यात यावे असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सप्टेंबर २०१७ मध्ये नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यात मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे एकनाथ शिंदे यांनी हाती घेताच, त्यांच्याकडून ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णयाद्वारे इमारतीच्या ७३ कोटी २५ लाख ३७ हजार रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या नव्या इमारतीच्या कामाला गती प्रत झाली आहे.
त्यानुसार ठाणे जिल्हा परिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारत उभारणीच्या कामासाठी सर्व विभागांचे स्थलांतर करणे गरजेचे असल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून मुख्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा घेण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. यावेळी बांधकाम विभागाकडून २३ हजार स्क्वेअर फुट जागेची आवश्यक्त असल्याचे सांगितले. तसेच ठाणे पालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी पत्रव्यवहार केला असल्याचे स्पष्ट केले.तसेच यांच्याकडून जागा उपलब्ध न झाल्यास खासगी जागा घेण्यासाठी व जिल्हा सेस फंडातून भाडे तत्वावर जागा घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी अशी मागणी सभागृहात केली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष घरत यांनी जिल्हा प्रशासनाला भाडे पोटी कोट्यावधी रुपये खर्ची पडणार असल्याचे निदर्शनास आणून देत, इमारतीच्या भाडे पोटी होणाऱ्या खर्च कमी व्हावा, यासाठी कन्या शाळेच्या इमारतीसह बीजे हायस्कुल शाळेत काही विभाग स्थलांतरीत करण्याच्या सूचना करीत प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
