महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: संघर्ष आणि संकल्प या पुस्तकाचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायालयात आहे तोपर्यंत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादातील वादग्रस्त भाग हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित का करु नये, असा सवाल केला. यावेळी त्यांनी कर्नाटक सरकावर टीका केली. पुस्तक म्हणजे फक्त रडकथा नको, आता जिंकण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकलं पाहिजे. सीमाभाग हा कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
हा कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र आहे. एखादं प्रकरण कोर्टात असताना कुठला बदल करणे हा न्यायालयाचा अपमान आहे. मात्र, उर्मटपणाने कर्नाटक सरकारने बेळगावचं नामांतर केलं, त्याला उपराजधानी केली. कर्नाटकात सरकार असलं तरी देखील पण अन्याय करण्याची भूमिका आहे. असं असलं तरी हा भूभाग महाराष्ट्रात आणणार म्हणजे आणणारच, असं मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितलं. याशिवाय, या वादग्रस्त भूभागाचं प्रकरण न्यायालयात असे पर्यंत हा वादग्रस्त भूभाग केंद्र शासित का नाही करत? असा सवाल देखील केला. तसंच आम्ही महाराष्ट्र सरकारतर्फे आम्ही याची मागणी करु असं देखील म्हणाले.
कर्नाटक सरकार नावाप्रमाणेच बेलगाम वागतंय
राज्यातील सर्व पक्ष तुमच्या पाठीशी आहेत. पण एककीकरण समितीची एकजूट तुटली कशी? तुमच्या मायबोलीची ताकद कशासाठी उधळून टाकली. बेलगाम कर्नाटक सरकार नावाप्रमाणेच बेलगाम वागत आहे, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. कानडी भाषेचा नाही तर कानडी अत्याचाराचा दुश्वास करणारच, कानडी अत्याचाराचा विरोध करणार, त्या अत्याचाराची मोडतोड करणारच, असं मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितलं. आता हा काल अपव्यय बस झाला, कालबद्ध कार्यक्रम झाला पाहिजे, बेळगाव मध्ये मराठी आमदार निवडून आले पाहिजेत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
हेही वाचा – आता तुला पुन्हा विराटच्या नेतृत्वाखाली खेळावं लागणार; रहाणेने दिलं ‘हे’ उत्तर
