राज्यात गुरुवारी रात्री आठपासून ब्रेक द चेन अंतर्गत अधिक कडक निर्बंध लागू झाले आहेत. २२ एप्रिल ते १ मे पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत. राज्यातील वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस राज्यातील रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवरही ताण आला आहे. त्यामुळे हे निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी करण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये लोकलमधून फक्त केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी आणि आरोग्य यंत्रणेशी निगडित व्यक्तींनाच प्रवेश देण्यात आला आहे. तसेच लग्न समारंभ दोन तासात आटोपून केवळ २५ जणांच्या उपस्थितीत सोहळा पार पाडावा, नाहीतर ५० हजारांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच राज्यांतर्गत प्रवासासाठी ई-पास नाही पण फक्त अंत्यसंस्कार, मेडिकल इमर्जन्सी आणि अत्यावश्यक सेवेसाठीच प्रवास करता येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.
मुंबई लोकलच्या प्रवेशावर पुन्हा एकदा राज्य सरकारने निर्बंध आणले आहेत. सरकारी सेवेतील केंद्र राज्य आणि महानगरपालिकांच्या कर्मचारी, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी आणि आरोग्यविषयक तातडीची गरज असलेल्या प्रवाशांनाच आता लोकलमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे रेल्वेने देखील त्यासंदर्भात तयारी सुरू केली आहे. वेगवेगळ्या स्थानकांवरचे सर्व प्रवेश बंद करून केवळ एकच प्रवेश सुरू ठेवण्यात येणार आहे. त्या प्रवेशद्वारावर आरपीएफ जीआरपी यांचे कर्मचारी प्रत्येक प्रवासाचे आयकार्ड बघूनच त्याला स्थानकात प्रवेश देतील. तसेच तिकीट खिडक्यांवर देखील आयकार्ड बघूनच तिकीट दिले जाईल. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे देखील पोलिसांनी जनजागृती करण्यास सुरुवात केली आहे.
सर्व सरकारी कार्यालये १५ टक्के उपस्थितीत काम करतील. यामध्ये कोरोना काळात व्यवस्थापनासाठी काम करणार्‍यांचा समावेश नसेल. याव्यतिरिक्त सेवा देणारे कर्मचारी केवळ ५ टक्के उपस्थितीत काम करणार आहेत. मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यलयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील. इतर सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्ती उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील. आवश्यकतेनुसार या ठिकाणी १०० टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी वाढवता येणार आहेत.
