जीएसटीची नुकसानभरपाई १४ टक्के वाढीसह कायम ठेवा; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची केंद्राकडे मागणी

मुंबई : केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटीची नुकसानभरपाई १४ टक्के वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.
वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची ४६ वी बैठक शुक्रवारी निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्याने राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणार्‍या नुकसान भरपाईची मुदत ३० जून २०२२ नंतरही वाढवली नाही तर राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत १४ टक्के वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही पुढे वाढवण्यात यावी, असे पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत, असेही अजित पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.