बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने लोकसभा निवडणुकीआधी जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करून देशाच्या राजकीय पटलावर मोठा डाव खेळला आहे. देशात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्य सरकारने अशी जात गणना करून आकडे जाहीर केले आहेत. गांधी जयंतीचे औचित्य साधत बिहारचे मुख्य सचिव आमिर सुबहानी यांनी सोमवारी ही आकडेवारी जाहीर केली. याआधी कर्नाटक, तेलंगणा सरकारने जात जनगणना केली होती, पण आकडे जाहीर केले नव्हते.
देशात शेवटची जातनिहाय गणना १९३१ मध्ये झाली होती. त्यानंतर कुठलाही जातनिहाय आकडा उपलब्ध नाही. काँग्रेसकडूनदेखील मोदी सरकारला सातत्याने जातनिहाय गणनेची मागणी करून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होत आहे. महिला आरक्षणावेळी ओबीसींची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केली होती. बिहारचे आकडे जाहीर होताच महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीने जोर धरला आहे. या मागणीकडे पाहता देशात येत्या काळात कमंडल विरुद्ध मंडल राजकारण जोर धरणार असल्याचे दिसते.
भाजपच्या ओबीसी जागर यात्रेत महाराष्ट्रात ओबीसींची जातनिहाय गणना करण्याची मागणी झाली. यात्रेत उपस्थित असलेले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाजप पक्ष म्हणून महायुती सरकारकडे ओबीसींची जातनिहाय गणना करण्याची मागणी करेल असे जाहीर केले, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील जातनिहाय जनगणना करा, सत्य काय आहे ते बाहेर येऊ द्या, असे अवाहन केंद्रातील मोदी सरकारला केले आहे.
आताच बिहार सरकारने ओबीसींच्या गणनेचे आकडे जाहीर केले आहे. आधीच महाराष्ट्र विधानसभेने एकमुखाने ओबीसी आणि इतर जातीच्या जनगणनेची मागणी केलेली आहे. आपण सत्ताधारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहात, आपण महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीमधील विविध जातींचे सर्वेक्षण करून आकडे जाहीर करण्याची मागणी सरकारकडे करावी, अशी मागणी भाजप नेते आशिष देशमुख यांनी चंद्रशेख बावनकुळे यांच्याकडे केली. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने सर्वेक्षण करून ओबीसींचा सामाजिक, आर्थिक, स्टॅटिस्टिक डेटा जाहीर करावा, यासंदर्भात आम्ही राज्य सरकारला विनंती करू, असे आश्वासन दिले.
आज या देशामध्ये कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याची माहिती नाही. याबद्दलची माहिती मिळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, हे एकदा लोकांना कळू द्यावे. त्याचे चित्र पुढे ठेवल्यानंतर जो सगळ्यात दुबळा आहे, त्याच्यासाठी देशाची, राज्याची शक्ती वापरण्याची आज खर्‍या अर्थाने आवश्यकता आहे, तसे झाले तर विमुक्त लोकांना न्याय देता येईल.
– शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
महाराष्ट्र सरकारने सर्वेक्षण करून ओबीसींचा सामाजिक, आर्थिक, स्टॅटिस्टिक डेटा जाहीर करावा, यासंदर्भात भाजप पक्ष म्हणून महायुती सरकारला विनंती केली जाईल.
-चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
राज्यातील विविध समाजाचे आरक्षणाचे प्रश्न प्रलंबित असताना जातनिहाय जनगणना हाच एक उपाय आहे. त्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करावी आणि याचा कालबद्ध कार्यक्रम महायुती सरकारने जाहीर करावा. काँग्रेस नेते राहुल गांधी सातत्याने जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी करत आहे, मात्र हे सरकार त्यापासून पळ काढत आहे. हिंदुत्वाचे राजकारण करताना देशात ओबीसी हिंदू नाहीत का? त्यांना आरक्षण मिळायला नको का?
-विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
बिहार सरकारचे काही आकडे आता बाहेर येत आहेत. बिहार सरकारने अजून सगळा रिपोर्ट जाहीर केलेला नाही. आम्ही बिहार सरकारचा रिपोर्ट पाहणार आहोत आणि त्यांचा परिणाम काय होणार हे आम्ही पाहणार आहोत. विशेषतः या जनगणनेमध्ये किती सत्यता आहे. या सर्व गोष्टी आम्ही पाहणार आहोत.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
