राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर उत्सवांना सरकारी अभय मिळाले आहे. राज्यकर्तेच उत्सवांमध्ये उत्साहाने सहभागी होत असल्याचे दहीहंडीनंतरच्या गणेशोत्सवात दिसून आले. राज्यकर्त्यांच्या सहभागामुळे उत्सवांना वारेमाप प्रसिद्धी, पैशांची उधळण, सर्व नियमांचे उल्लंघन, ध्वनी प्रदूषण, पाण्याचा गैरवापर, विजेची उधळण यांनी ‘साजरे’ केले जाऊ लागले आहेत. या अशा समारंभांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व राजकीय नेते प्रोत्साहन देतात हे अतिशय चिंताजनक आहे.
कोरोनाकाळात सण, उत्सवांना राज्य सरकारकडून निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे नियमानुसार सण-उत्सव साजरे होत होते, पण एकाच धर्माच्या उत्सवांवर निर्बंध का, असा सवाल त्यावेळी विरोधकांकडून वारंवार उपस्थित केला जात होता. विरोधकांकडून हा कळीचा मुद्दा करून माथी भडकवण्याचेही काम होत होते. भाजपशी संबंधित लोकप्रतिनिधी थेट अमरावतीहून मुंबईत येऊन राजकीय हनुमान चालीसा पठण करत होते. त्यांची थेट मातोश्रीसमोर हनुमान चालीसा पठण करण्यापर्यंत मजल गेली होती. भोंग्यांविरोधातही रान पेटवले गेले होते.
भोंगा वाजत असेल तर महाआरती करू असा इशारा देत महाआरतीही केली जात होती, पण महाविकास आघाडी सरकार त्याला नमले नाही. गेल्यावर्षी सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यात हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर मशिदीवरील भोंगे अजूनही कायम आहेत, पण हनुमान चालीसा पठण, महाआरती बंद झाली आहे. अशापद्धतीने वागण्याने राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण होण्याचीच भीती अधिक असल्याने हनुमान चालीसा, महाआरती बंद झाली अर्थात ही बाब धार्मिक वातावरण कलुषित होऊ नये यासाठी नक्कीच चांगली मानली पाहिजे.
सध्या राजकीय वातावरण दूषित झाले आहे. सत्ताधारी, विरोधक अगदी खालच्या थराला जाऊन एकमेकांवर चिखलफेक करतच आहेत. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने भाजपने त्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. म्हणूनच सत्ताधार्‍यांकडे मजबूत बहुमत असले तरी विरोधकांमध्ये फूट पाडून आमदार खेचण्याचे काम अद्यापही सुरूच आहे. विरोधक एकत्रित आहेत, असे वरवर दिसत असले तरी त्यांच्यातही एकवाक्यता नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका नेमकी काय याचा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात अद्याप कायम आहे. अजित पवार गटाने बंडखोरी केली असली तरी राष्ट्रवादीतील दोन्ही गटातील नेत्यांच्या भूमिका बुचकाळ्यात टाकणार्‍या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील खरी राजकीय स्थिती समोर येईल, असेच दिसत आहे. राज्यकर्ते, विरोधक गोंधळात आहेत. मतदारांमध्येही त्यामुळे गोंधळाची स्थिती आहे.
म्हणूनच की काय, राज्यकर्त्यांनी उत्सवांना खुले मैदान देत मतदारांना एका वेगळ्या वातावरणात गुंतवून ठेवण्याचे काम सुरू केले आहे. दहीहंडी उत्सव आणि त्यानंतर गणेशोत्सवाला सरकारी आश्रय मिळाल्याने राज्यभर दोन्ही सण अगदी उत्साहात, बेभानपणे साजरे केले गेले. राज्यकर्त्यांनीच पुढाकार घेतल्याने उत्सव अगदी दणक्यात झाले. सर्व नियम, अटींना पायदळी तुडवत सरकारनेच उत्सव उत्साहात साजरे केले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. राज्यकर्त्यांच्या सहभागामुळे उत्सवांना वारेमाप प्रसिद्धी, पैशांची उधळण, सर्व नियमांचे उल्लंघन, ध्वनी प्रदूषण, पाण्याचा गैरवापर, विजेची उधळण यांनी ‘साजरे’ झाले. काही नेत्यांना दहीहंडी उत्सवात नर्तकीसोबत नाच करण्याचा मोह आवरला नाही. पंधरा दिवसांनंतर नवरात्रोत्सव येत आहे. तोही तितक्याच दणक्यात साजरा होईल, यात शंका नाही.
सण-उत्सव खरे तर वैयक्तिक श्रद्धेचे प्रतीक असतात. ते अनिर्बंध पद्धतीने सार्वजनिक ठिकाणी साजरे होऊ नयेत, याचे भान दस्तूरखुद्द राज्य सरकारलाच राहिलेले नाही. अशा वृत्तीमुळे ध्वनी, वायू, जल प्रदूषण होत असते. त्याचबरोबर दहीहंडीसारख्या सणात अनेक गोविंदा कायमचे जायबंदी, अपंग, जखमी होत असतात. त्यामुळे गोविंदा कुटुंबीयांचा आधारस्तंभ अनेकदा हिरावला जात असतो, तर अनेकदा कायमचा जायबंदी होऊन अंथरुणाला खिळला जातोय. मुंबई, ठाणे आणि वसई विरारसारख्या शहरात पाचशेहून अधिक गोविंदा जखमी झाले होते.
यातील काही जणांना कायमच अपंगत्व आलेले आहे. राज्य सरकार किंवा सामाजिक संस्था अपंगत्व आलेल्या गोविंदाच्या कुटुंबीयाच्या कायम पाठीशी राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. लेझर किरणांमुळे अनेकांच्या दृष्टीवर परिणाम होतो. कानठळ्या बसणार्‍या डीजेच्या आवाजाने अनेकांच्या कानाचे पडदे फाटून त्यांना बहिरेपणा येत आहे. वायू आणि जल प्रदूषणामुळे अनेक रोग पसरत आहेत. असे निदान उत्सव झाल्यानंतर तज्ज्ञांकडे उपचारासाठी आलेल्यांकडून दिसत आहे.
म्हणूनच सण, उत्सव सार्वजनिकरित्या साजरे करण्यास प्रोत्साहन देणार्‍या राज्यकर्त्यांनी याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. दहीहंडी पथकाने नोंदणी करणे गरजेचे असताना नोंदणी होत नाही. त्यामुळे जखमी गोविंदांना विमा संरक्षण मिळत नाही. हे विरारमध्ये अपंगत्व आलेल्या गोविंदावरून दिसून आले आहे. असे अनेक गोविंदा जखमी झाल्यानंतर विमा संरक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. गणेशोत्सवात तर वेळेचे कोणतेही भान पाळले गेले नाही. विसर्जन मिरवणुका सर्व नियम पायदळी तुडवत पोलिसांच्या संरक्षणात पहाटेपर्यंत सुरूच होत्या.
पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यात यंदा मुंबई आणि वसई विरार महापालिका हद्दीत घऱगुती गणेशोत्सव साजरा करणार्‍यांनी चांगला प्रतिसाद दिला, पण राज्यकर्त्यांचा आशीर्वाद असलेली सार्वजनिक गणेश मंडळे अद्यापही कोणतेही नियम पाळत नाहीत हे दुर्दैवी आहे. वैयक्तिक श्रद्धेचे प्रदर्शन अनिर्बंध पद्धतीने सार्वजनिक ठिकाणी करता येत नाही. तरीही काही नेते न्यायालयाने घालून दिलेली तत्त्वे उद्दामपणे पायदळी तुडवत बहुसंख्याकांच्या लोकानुनयासाठी भावना भडकवणारी विधाने करतात. दोन्ही धर्मांतील ध्वनी प्रदूषण निर्माण करणारे प्रकार खरे तर बंद झाले पाहिजेत, पण सध्या राजकारणी आपल्यावरच संस्कृती रक्षणाची जबाबदारी असल्याच्या अविर्भावात वागत आहेत.
