भारत सरकारच्या धोरणाचे समर्थन करण्यासाठी महावितरणद्वारे भविष्यामध्ये एक विशेष उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. भविष्यातील विद्युत वाहनांचा वाढता वापर लक्षात घेता महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी ५०० विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र उभारण्याच्या महावितरणाच्या प्रस्तावास तत्वत: मंजुरी मिळाली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे स्वतंत्र इलेक्ट्रीक व्हेहिकल प्रोत्साहनपर धोरण 2018 तयार करण्यात आले असून, याचाच एक भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात ५० ठिकाणी (मुंबई-4, ठाणे-6, नवी मुंबई-4, पनवेल-4, पुणे-10, मुंबई-पुणे महामार्ग-12 आणि नागपूर-10) महावितरणातर्फे सदर प्रकल्प टप्प्या-टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. यासाठीच्या निविदा अंतिम टप्प्यात देण्यात येणार असून एका आठवडयात कार्यादेश देण्यात येणार आहे. नागपूर येथील अमरावती रोड उपकेंद्र आणि पुणे येथील पॅराडीगम उपकेंद्रांत प्रत्येकी एक फास्ट डीसी चार्जिंग केंद्र उभारण्यात आले असून ते लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
वाचा : बाप्पाच्या लाडवाचा १६ लाखांमध्ये लिलाव!
एका विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्रासाठी महावितरणला अंदाजे २ लाख ५० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई वगळता राज्यात विजेचा पुरवठा महावितरण करीत असल्याने महावितरणाने राज्यात विविध ठिकाणी विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र उभारण्याचे योजिले आहे. विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र महावितरणच्या उपकेंद्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त जागेत उभारण्यात येणार आहेत. तसेच तिथले विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र हे फास्ट डीसी चार्जिंग केंद्र असणार आहे. या केंद्रात एका विद्युत वाहनास पूर्ण चार्जिंग करण्यासाठी अंदाजे ४५ मिनीट ते १ तास एवढा कालावधी लागणार आहे. विद्युत वाहन चालकांना प्रती युनिट ६ रुपये दर टीओडी तत्वावर चार्जिंगसाठी आकारण्यात येणार आहे. तसेच रात्री १० ते सकाळी ६ या कालावधीमध्ये वीज दरामध्ये १ रुपया ५० पैसे एवढी सुटही देण्यात येणार आहे.
