माजी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांना हायकोर्टाने तुर्तास दिलासा दिला आहे. समीर वानखेडे यांनी राज्य सरकारविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती. वयाची माहिती लपवून बार परवाना घेतला असल्याचा आरोप वानखेडे यांच्यावर करण्यात आला होता. या प्रकरणात अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि ठाणे पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल एफआयआर रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका समीर वानखेडेंनी हायकोर्टात केली होती. एका याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने वानखेडेंना दिलासा दिला आहे. तर दुसऱ्या याचिकेवरुन त्यांचा चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत. वानखेडेंनी सोमवारी याचिका दाखल केल्यानंतर मंगळवारी दुसऱ्याच दिवशी बोर्डावर कशी आली असा प्रश्न हायकोर्टाने वानखेडेंच्या वकिलांना आणि कोर्टाच्या स्टाफला केला आहे. दरम्यान यावर उत्तरसुद्धा मागितले आहे.
माजी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या नावे सद्गुरु रेस्टॉरंट आणि बार या हॉटेलचा परवाना आहे. हा परवाना घेण्यात आला तेव्हा वानखेडेंचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी होते. खोटी माहिती देऊन राज्य सरकारची फसवणूक केल्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाने ठाणे पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली आहे. वानखेडेंविरोधात एफआयआर दाखल झाली असून पोलिसांकडून अटक होण्याची शक्यता आहे. यामुळे वानखेडेंनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी आणि अटकेपासून दिलासा मिळण्यासाठी अशा दोन याचिका हायकोर्टात दाखल केल्या आहेत. यावर मंगळवारी सुनावणी करण्यात आली आहे.
समीर वानखेडेंना हायकोर्टाने सुनावले खडेबोल
माजी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका केली होती. यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत. वानखेडेंनी सोमवारी याचिका दाखल केली आणि मंगळवारी बोर्डावर कशी? असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने केलं आहे. तसेच कोर्टाच्या स्टाफला आणि वानखेडेंच्या वकिलांना असा सवाल करण्यात आला आहे. कोणतीही नवी याचिका दाखल झाल्यास त्यावर तिसऱ्या दिवशी सुनावणी करण्यात येत परंतु ही याचिका दुसऱ्याच दिवशी बोर्डावर कशी आली? याचिकाकर्ते सरकारी अधिकारी असले तरी त्यांना झुकतं माप देण्यात येणार नाही असे खंडपीठाने म्हटलं आहे.
28 फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण
माजी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी बार परवाना प्रकरणात अटकेपासून दिलासा मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेचा अधिकारी असून चौकशीला सहकार्य करत आहे. बुधवारी समीर वानखेडे चौकशीला हजर राहणार असल्याची माहिती वकिलांनी कोर्टात सांगितली. यावर कोर्टाने वानखेडेंना 28 फेब्रुवारी म्हणजेच पुढील सुनावणीपर्यंत अटक करण्यात येऊ नये असे राज्य सरकारला सांगितले आहे. यावर राज्य सरकारकडे हमी मागितली परंतु राज्य सरकारने अटक न करण्यास विरोध केला आहे. तसेच समीर वानखेडे चौकशीला आल्यास त्यांना अटक करणार नाही अशी हमी राज्य सरकारच्या वकिलांकडे मागितली आहे. हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला 2.30 वाजेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा : st Worker strike : एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर शुक्रवारी सुनावणी, सरकारी वकिलांनी मागितला वेळ
