मुंबई शहराच्या अखत्यारीत आणखी दोन तालुक्यांचा समावेश येत्या दिवसांमध्ये होणार आहे. कुलाबा आणि दादर हे आणखी दोन प्रस्तावित तालुके लवकरच मुंबई तालुक्यांमध्ये नावारूपाला येतील. मुंबई शहराच्या नियोजनातील आणि प्रशासकीय कारभारातील आवश्यकता म्हणून या तालुक्यांचा समावेश करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे अंतिम टप्प्यात आहे.
मुंबई शहर तालुक्यांअंतर्गत १५० चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र समाविष्ट आहे. मुंबई शहरातील सध्याची रचना म्हणजे १० विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. मुंबई तालुका म्हणून याआधी कोणताही तालुका म्हणून प्रशासकीय रचना नव्हती. मुंबई महापालिकेच्या ९ विभागांचा समावेश आहे. सध्याच्या रचनेनुसार प्रशासकीय कारभार करण्यासाठी मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे अनेक आव्हाने आहेत. मुंबईतील विकास कामे आणि शहरातील घडणार्‍या नवीन बांधकामावर देखरेख ठेवण्यासाठी सध्याचे मनुष्यबळ तोकडे आहे. त्यामुळेच कुलाबा आणि दादर या दोन तालुक्यांचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे ठेवण्यात आला आहे.
अतिरिक्त दोन तालुक्यांच्या गरजेनुसार प्रशासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाची भरती प्रक्रियाही राबवण्यात येणार आहे. या भरती प्रक्रियेला राज्य सरकारकडून परवानगी मिळालेली आहे. तालुक्यांची वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यावर हे दोन नवीन तालुके प्रत्यक्षात अमलात येतील असा विश्वास मुंबई तालुकाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांना वाटतो. सध्याच्या रचनेत अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे या भागातून मिळणारा बराचसा महसूल वसुलीकडे आजवर दुर्लक्ष झाले आहे. पण अतिरिक्त मनुष्यबळ मिळाल्यास नव्या तालुक्याच्या रचनेनुसार या दोन्ही तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्या रचनेनुसार दोन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कारकुन अशा कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाची नियुक्ती होईल असे जोंधळे यांनी सांगितले.
महसूलात वाढ
दक्षिण मुंबईत अनेक मालमत्तांचे भाडेपट्टा करार संपुष्टात आले आहेत. पण हे करार नुतणीकरणामध्ये अनेकांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. सरकारी यंत्रणा तोकडी पडत असल्यानेच आजवर भाडेपट्टा करार रखडले आहेत. महसूलापोटी येणारे कोट्यावधी रूपये यामुळेच थकीत आहेत. म्हणूनच महसूलापोटीची रक्कम वसूल करण्यासाठी नवीन प्रशासकीय रचनेत मदत होणार आहे. गेल्या चार वर्षात मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जवळपास ५०० कोटी रूपये हे भाडेपट्टा करार नुतणीकरणातून मिळवले आहेत. पण ३१५ कोटी रूपयांचा विक्रमी महसूल हा 2018-19 अशा अवघ्या एका वर्षात मिळालेला आहे. त्याआधी १७८ कोटी रूपये तीन वर्षात महसूल म्हणून उपलब्ध झाले होते.
