घरमहाराष्ट्रमनपाच्या 'त्या' अधिकाऱ्याची वेतनवाढ वादाच्या भोवऱ्यात!

मनपाच्या ‘त्या’ अधिकाऱ्याची वेतनवाढ वादाच्या भोवऱ्यात!

Subscribe

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेतांना रंगेहात पकडले

उल्हासनगर मनपाचे सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी यांना काही वर्षांपूर्वी ५० हजार रुपयांची लाच घेतांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले होते, तत्कालीन मनपा आयुक्तांनी शिंपी यांची वेतनवाढ रोखली होती. मात्र त्यांची पुन्हा वेतनवाढ करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. उल्हासनगर मनपा आयुक्ताचे तत्कालीन स्वीय सहाय्यक असतांना गणेश शिंपी याने ८ एप्रिल २०१३ रोजी एका बांधकाम ठेकेदाराकडून ५० हजार रुपयांची लाच मागितली होती, याबाबत बांधकाम ठेकेदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली असता पोलिसांनी सापळा रचून गणेश शिंपी आणि अन्य मनपा कर्मचारी रिजवान शेमले यांना अटक केली होती.

असा घडला प्रकार 

१३ मे २०१४ रोजी शिंपी यांना निलंबित करण्यात आले तर याप्रकरणी चौकशी समिती देखील स्थापन करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्याचे सेवानिवृत्त उपसचिव कैलास बोडदे यांच्यामार्फत ही चौकशी सुरू झाल्यानंतर २३ जुलै २०१४ ला शिंपी हे दोषी असल्याचे चौकशी समितीने अहवालात नमूद केले आहे. या चौकशीच्या आधारे तत्कालीन मनपा आयुक्त मनोहर हिरे यांनी ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी आदेश दिले होते. या आदेशात गणेश शिंपी यांची कायमस्वरूपी वेतनवाढ रोखण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. तसेच शिंपी यांना यापुढे अकार्यकरी पद देण्यात यावे असे देखील या आदेशात म्हटले होते .

- Advertisement -

चोराच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या असा प्रकार पालिका वर्तुळात

सध्या हे प्रकरण कल्याण सत्र न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात लाच घेतांना रंगेहात पकडलेल्या गणेश शिंपी यांना अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकाचे नियंत्रक बनविले गेले असून चोराच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या असा प्रकार झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात होत आहे. १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन आयुक्त अच्युत हांगे यांच्या कार्यकाळात शिंपी यांना वेतनवाढ देण्यात आली आहे. या आदेशात उपआयुक्त संतोष देहरकर यांची सही आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केलेल्या ८ अन्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ मात्र अजूनही रोखली असल्याची माहिती एका कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे.

या संदर्भात मनपा आयुक्त संतोष देहरकर यांना विचारले असता ते म्हणाले की, ‘शासनाच्या जी आर नुसार काही अपवादात्मक प्रकरण वगळता कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखली जाऊ शकत नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई झालेल्या कोणत्याही कर्मचारी वा अधिकाऱ्याची वेतनवाढ रोखली गेलेली नाही.’

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -