मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हे आरक्षण रद्द करण्यापुर्वी हायकोर्टात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षण देऊ केले मान्य केले होते. त्याच्यावर अपिल केल्यानंतर आरक्षणाला स्टे न देता नंतर जी सुनावणी करण्यात आली त्यामध्ये आरक्षण नाकारण्यात आले आहे. आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मुद्दे सांगितले त्या मुद्द्यांवर राज्य सरकाच्या वकिलांनी स्पष्टिकरण का दिले नाही. मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण केलं आणि त्याचा अहवाल सबमिट केला यापुर्वी राणे समितीने कलेक्टरकडून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्या समाजाचा सर्वे केला आणि मागासलेपणा दिसला आणि असल्यामुळे भारतीय घटनेच्या १५(४) आणि १६(४) प्रमाणे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त त्या घटनेने केले त्यामुळे हायकोर्टात आरक्षण मिळाले होते असे भाजप नेते नारायण राणे यांनी म्हटले आहे.
परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने आणि मागासलेल्या आयोगाने जो सर्वे केला त्यावर आक्षेप ठेवला मग जे वकिल राज्य सरकारने दिले तेव्हा योग्य काळजी का घेतली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्रख्यात वकिल का उभे राहिले नाहीत याचे कारण या सरकारला मुख्यमंत्र्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते. फक्त दाखवायचे होते प्रत्येकवेळी एकच बोट केंद्र सरकारने कारवं त्यापेक्षा तुम्ही वाचा ना असे नारायण राणे यांनी म्हटले आहे.
घटनेच्या नियमाप्रमाणे आरक्षण द्यायचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मग केंद्राकडे कशाला बोट दाखवताय असा सवाल राणेंनी केला आहे. राज्य सरकार उठले सुटले मोदींकडे बोट दाखवत आहेत. त्यापेक्षा मोदींना पक्षात जोडा मग मोदीच मराठ्यांना आरक्षण देतील असे देखील नारायण राणे यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना आरक्षण द्यायचेच नाही
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना आरक्षण कधीच द्यायचे नव्हते असे नारायण राणेंनी म्हटले आहे. मला माहिती आहे. मी शिवसेनेत होतो. उद्धव ठाकरे हे मराठा आरक्षण मिळावे या मताचे कधीच नव्हते. पहिलेही नव्हते आणि आताही नाही आहेत. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले तेव्हा राज्य सरकारने ज्या गांभीर्याने प्रस्ताव दिला पाहिजे होता वकिल पाठवले पाहिजे होते ते न केल्याने मराठा आरक्षण गेलं आहे. असा घणाघात नारायण राणे यांनी केला आहे.
