नाशिक : चेतन बोरा याच्या वॉटरग्रेस प्रॉडक्टस कंपनीअंतर्गत बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पाकरीता महापालिकेने ठरावाव्दारे ११ वर्षांचा करार केलेला असतांना हा करार दहा वर्षांनी वाढवून २१ वर्षांचा करण्यात आला. म्हणजेच ठरलेल्या मुदतीपेक्षा १० वर्षाचा अतिरिक्त मुदतीचा ठेका देण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. मुळात मुदतवाढीबाबत स्थायी समिती, महासभेचा कुठलाही ठराव नाही याचाच अर्थ मुळ ठरावात छेडछाड करून बोरा याने महापालिकेची फसवणूक केली असल्याचा खळबळजनक आरोप मनसेचे शहराध्यक्ष दिलीप दातीर यांनी केला आहे.
बोराच्या या कारनाम्यात तत्कालीन महापालिका अधिकार्‍यांचाही सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून बोरासह या अधिकार्‍यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे तसेच संबधित ठेकेदाराला काळया यादीत टाकण्याची मागणी दातीर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्याचे दातीर यांनी सांगितले.
शहरातील घंटागाडी ठेकेदार चेतन बोरा याच्या वॉटरग्रेस कंपनीमार्फत सुरू असलेले विविध कारनाम्यांची नेहमीच चर्चा असते. मनसे शहराध्यक्ष दिलीप दातीर यांनी यांसदर्भात नुकतीच माहिती अधिकारातून एक गोष्ट उघड केली आहे. यासंदर्भात दातीर यांनी पत्रकार परिषदेत वॉटरग्रेसच्या घोटाळयांचा पाढाच वाचला. नाशिक महापालिकेच्या ठराव क्रमांक ११५७, १२७८ नुसार वॉटरग्रेस प्रॉडक्टस कंपनीला शहरातील रूग्णालयाच्या बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट (बीएमडब्ल्यू) चा ठेका देण्यात आला. त्यानूसार कन्नमवार पुलाखालील सर्व्हे नंबर ४०६ मधील १५०० चौरस मीटर जागा बोराला नाममात्र दराने देण्यात आली. २००१ ते २०१६ अशी या ठेक्याची मुदत असतांना प्रत्यक्षात २००५ मध्ये करार करण्यात आला.
महापालिकेच्या प्राप्त ठरावानुसार या ठेक्याची मुदत ११ वर्ष असणे आवश्यक होते. मात्र हा करार २०२६ पर्यंत करण्यात आला. म्हणजेच १० वर्ष अतिरिक्त मुदतवाढ देण्यात आली. मुळात आयुक्तांना त्यांच्या अधिकारात एक वर्षापेक्षा अधिक मुदतवाढ कोणालाही देता येत नाही. कोणत्याही ठेकेदाराला मुदतवाढ देतांना महासभा किंवा स्थायी समितीची मान्यता घेणे क्रमप्राप्त असते. मी स्वतः२००७ पासून महापालिकेत नगरसेवक म्हणून काम केले आहे. मात्र या काळात मुदवाढीचा कुठलाही ठराव सभेसमोर ठेवण्यात आलेला नाही. याचाच अर्थ ठरावात छेडछाड करण्यात आल्याचा आरोप दातीर यांनी केला आहे. ही मुदतवाढ देतांना तत्कालीन महापालिका अधिकार्‍यांनीही बोरा याच्याशी हातमिळवणी केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
या सर्व प्रकारातून महापालिकेच्या तिजोरीची लुट सुरूच आहे शिवाय सामान्य नाशिककरांच्या माध्यामातून कररूपी पैश्यांवरही ठेकेदाराने डल्ला मारल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. अनेकदा या कंपनीमार्फत महापालिकेच्या विरोधात केसेस दाखल करण्यात आल्या तरी देखील महापालिका प्रशासन वॉटरग्रेस कंपनी ठेकेदार चेतन बोराला का पाठीशी घालत आहे ? बोरा हा महापालिकेचा जावई झाला असून त्याला सत्ताधार्‍यांचा वरदहस्त लाभल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला. विशेष म्हणजे पाच वर्षात बोराला १ कोटी ८ लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. २००७ मध्ये या ठेकेदाराना काळया यादीत टाकण्यात आले. परंतू ठेकेदाराला काळया यादीतून बाहेर काढण्यासाठी अशासकीय ठराव करण्यात आला मात्र अद्यापपर्यंत या ठरावाची कुठलीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही तरी देखील वॉटरग्रेस कंपनीला गेल्या काही वर्षात अनेक ठेके देण्यात आले ते कोणाच्या आर्शिवादाने दिले गेले याचीही चौकशी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
वॉटरग्रेसला महापालिकेने १५०० चौरस मीटर जागा वापरण्याकरीता ठराव केलेला असता संबधित ठेकेदाराकडून सर्व्हे नंबर ४०६ वरील साडेतीन एकर जागा अनधिकृतपणे वापरली जात आहे याचे कोणतेही भाडे महापालिकेला दिले जात नाही. त्यामुळे या ठेकेदाराला काळया यादीत टाकण्यात यावे, ज्या अधिकार्‍यांच्या संगनमताने याला बेकायदेशीररित्या १० वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली त्या अधिकारयांची चौकशी करण्यात येऊन या दोघांवरही फौजदारी स्वरूपाचे खटले दाखल करण्याची मागणी दातीर यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने याविरोधात लढा सुरू करण्यात आला असून चेतन बोरा विरोधात उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
