नाशिक : ओबिसी आरक्षणामुळे लांबणीवर पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांविषयी सोमवारी (दि.१७) सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश देणार की ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा एकत्र केल्यानंतर निवडणुका घेण्यास परवानगी देणार,याकडे सर्वांलक्ष लागून आहे.
ओबीसी आरक्षणशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी राज्य सरकारची तसेच राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. यामुळे इंपिरिकल डाटा सादर करून सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसी आरक्षणास मान्यता दिल्यानंतरच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील, असे सर्वच जिल्हा परिषद सदस्यांना वाटत आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या दृष्टीनेे कोणीही तयारी करताना दिसत नाही.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची मुदत २० मार्चला संपणार आहे. जिल्ह्यात सध्या जिल्हा परिषदेचे 73 गट व पंचायत समितीचे 146 गण आहेत. यात अजून 11 गटांची व 22 गणांची वाढ होणार आहे. यामुळे मागील पंचवार्षिक निवडणुकीच्या वेळापत्रकाप्रमाणे गट व गणांची पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया साधारणपणे ऑक्टोबरमध्ये होणे अपेक्षित होते.
मात्र, आता जानेवारीचा पहिला पंधरवडा उलटूनही याबाबत निवडणूक शाखेत कोणतीही कार्यवाही सुरू नाही. मात्र, मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय दिला. यामुळे आताही तशीच भूमिका घेतल्यास निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
