नाशिक : वीज वितरण कंपनीवर ५० ते ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. तरीही अनेक सवलती महावितरणकडून दिल्या जात आहेत. महावितरण न राहिल्यास त्याजागी केंद्र सरकार अदानी, अंबांनीसारख्या कंपन्यांना देईल तेव्हा सबसिडी मिळणार नाही. त्यामुळे महावितरण टिकले पाहिजे. विजेसाठी जिल्ह्यात ३५ कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करून ठेवली असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
पालकमंत्री भुजबळ यांनी शनिवारी येवला येथे विविध विकासकामांचे उद्घाटन केले. यावेळी ते म्हणाले, शेतकर्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महाविकास आघाडी शासन कटिबद्ध असून नागरिकांच्या सर्व प्रश्नांना न्याय देण्यात येईल. शेतकर्यांना विजेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात येईल. शेतकर्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याबरोबरच वीजदेखील खंडीत होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
वीजबिलाच्या भरणातून आलेला निधी हा गावातील विजेची कामे मार्गी लावण्यासाठी परत मिळणार आहे. याचा शेतकर्यांना फायदा होईल, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले. सध्या महावितरणवर 50 ते 60 हजार कोटींचे कर्ज आहे. वीजबिलाच्या भरणातून आलेला निधी हा गावातील विजेची कामे मार्गी लावण्यासाठी परत मिळणार आहे. याचा शेतकर्यांना फायदा होईल, असे सांगतानाच जर महावितरणवरील कर्ज बुडाले की, नेहमीप्रमाणे आपले केंद्र सरकार वीज कंपनी देईल. मग त्यावेळी अदानी-अंबानींकडे तुम्हाला कोणतीही सबसिडी मिळणार नाही. त्यामुळे ही वीज कंपनी वाचवणे कर्तव्य आहे. ज्यामुळे कोणत्याही अदानी-अंबानींच्या ताब्यात ही कंपनी जाणार नाही. ती त्यांच्या ताब्यात जाऊ देऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
यावेळी आमदार नरेंद्र दराडे, जिल्हा परिषद सभापती संजय बनकर, तालुकाध्यक्ष साहेबराव मढवई, वसंत पवार, मोहन शेलार, अनिता काळे, बाळासाहेब गुंड, विश्वासराव आहेर, साहेबराव आहेर, विनोद जोशी, भाऊसाहेब बोचरे, प्रकाश वाघ, ज्ञानेश्वर शेवाळे, प्रा. अर्जुन कोकाटे, सरपंच नानासाहेब सांगळे, साहेबराव सांगळे, उपसरपंच सुनील सांगळे, सुधीर सांगळे, वाल्मिक सांगळे, साताळीचे सरपंच सुनंदा काळे, भाऊसाहेब कळसकर, तुळशीराम कोकाटे यांसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.