नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे वादग्रस्त सचिव अरुण काळे यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे सहसचिव डॉ. सुग्रिव धपाटे यांनी शुक्रवारी (दि.२२) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे नावे काढले आहेत. त्यामुळे वादग्रस्त व अनेक तक्रारी असलेले अरूण काळे यांच्यावर शासनाने अखेर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत कारवाई केली आहे.
विविध संचालक, शेतकरी आणि व्यापार्‍यांनी बाजार समितीचे सचिव अरुण काळे यांच्याविरुद्ध आरोप केले होते. परंतु, दरवेळी सचिव हे काही कारणाने कारवाईपासून वाचत गेले होते. तब्बल १३ वर्षांपासून काळे सचिव पदावर ठाण मांडून बसले होते. काळेंच्या काळ्या कृत्यांना कवच कुंडल कुणाचे असा प्रश्न ‘माय महानगर’मध्ये बाजार समितीचे सचिव अरुण काळेंच्या काळ्या कृत्यांना अभय कुणाचे? या मथळ्याखाली १५ जुलै २०२३ रोजी वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यामध्ये सचिव काळेंच्या गैरकारभाराचा पर्दाफाश आपलं महानगरने केला होता.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अरुण काळे यांची सचिव पदावर नेमणूक झाल्यापासून ते नियम बाह्य कामकाज करीत असल्याच्या तक्रारी अनेकांनी केल्या आहेत. त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या अनेक तक्रारींमध्ये ते दोषी आढळून आलेले असतानाही त्यांना संस्थेच्या सुभेदारांकडूनच कायमच मिळत गेले. बाजार समितीच्या मार्केट शुल्कमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अपहार झाल्याचे उघडकीस येऊन सुद्धा हे प्रकरण दडपल्याने काळे यांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात होता. मार्केट शुल्काच्या पावती पुस्तकात एकदा नव्हे तर दोनदा अपहार झाला असतानाही काळे यांच्याकडून कुठलीही कारवाई केली गेली नसल्याने काळे देखील संशयाच्या भोवर्‍यात अडकले होते.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील कार्यरत सचिव काळे यांना कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल पदावरून निलंबन का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस २५ जून २०२३ रोजी बजावण्यात यावी असे निर्देश मंत्री (पणन) यांनी दिले होते. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजारमधील तत्कालीन संचालक शंकरराव धनवटे यांनी २७ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेल्या तक्रार अर्जावर तत्कालीन पणनमत्र्यांनी काळे यांच्या भ्रष्ट व गैरकारभाराची सखोल चौकशी करून कायदेशीर कारवाईबाबत निर्देश दिले होते.
त्या अनुषंगाने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीला अहवाल सादर करण्याबाबत निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले होते. परंतु, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीने १७ जानेवारी २०२३ रोजी पर्यंत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, ही बाब गंभीर आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सादर केलेला खुलासा शासनस्तरावरून अमान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे काळेंना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे व त्यांची सहकार कायद्यानुसार खातेनिहाय चौकशी करुन आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.\
सहकार्‍यांनीच केला घात
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील काळेंसोबत असलेल्या काही कर्मचार्‍यांनीच या कारवाईसाठी कागदोपत्री रसद पुरवली असल्याची चर्चा बाजार समितीत आहे. काळेंचा बळी देण्यामागे नक्की कोणाचा फायदा आहे हे येत्या काही दिवसात समोर येण्याची शक्यता आहे. काळे यांच्याबाबत अनेक ठिकाणी अपसंपदा जमा केल्याचीही चर्चा होत आहे. काळेंनी आपल्या नातलगांच्या भूखंड घेतल्याचे काही संचालकांचे म्हणणे आहे. तर काळेंनी एका गावी मोठी जमीनही खरेदी केल्याचे बोलले जात आहे. कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीमध्ये काळेंचा हातखंड होता. त्यामुळे अनेकदा वादात सापडलेल्या वाहन प्रवेश शुल्क वसुलीतील कर्मचारीदेखील काळेंच्याच मर्जीतील असल्याचे बोलले जाते.
