नाशिक : कैलास नागरी पतसंस्थेतील कोट्यवधी रुपयांच्या अपहार प्रकरणी केलेल्या लेखापरिक्षणात मोठी तफावत दिसत आहे. बँक खात्यात बोगस भरणा दाखवून संस्थेतील रोख शिल्लक घटवून तब्बल २२ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे शासकीय लेखापाल एस. टी. शिंदे यांनी उघडकीस आणले आहे. मात्र सनदी लेखापाल अनिल घैसास यांच्या मते हा अपहार २.८५ लाखाचा आहे. दोन्ही लेखापरिक्षणात मोठी तफावत असून त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणातील लेखापरिक्षण अहवालानुसार कैलास नागरी सहकारी पतसंस्थेचे खाते असलेले नामको बँक, देना बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारात अपहार झाल्याचे म्हटले आहे. संस्थेतील कामकाज पाहता बर्‍याच ठिकाणी शिल्लक जादा ठेवल्याचे दिसून आले. संस्थेत जमा झालेल्या रकमा बँकेत भरण्यासाठी नेवून प्रत्यक्षात त्या बँकेत भरल्याच जात नव्हत्या. त्यामुळे नेमका हा पैसा कुणाकडे जात होता याविषयी त्र्यंबकमध्ये उलटसुलट चर्चा होत आहे. इतर बँकांमध्ये भरण्यासाठी संस्थेतून काढलेल्या रकमा याचा पुरावा घेण्याची जबाबदारी कॅशियरची असताना याबाबत कुठलेच कामकाज झालेले दिसून येत नाही. या कालावधीत दिनकर मोरे हे कॅशियर म्हणून काम बघत होते. तर काही वेळेस मृत कर्मचारी अनिल पाटील हे रोखपाल म्हणून काम करत होते.
संस्थेत डेली कॅश व्यवहारासाठी ठेवलेल्या कॅशस्क्रोल रजिस्टरवर पान क्रमांक व संस्थेचे नाव नोंदविण्यात आले नाही. बर्‍याच ठिकाणी आरंभीची शिल्लक व अखेरची शिल्लक पेन्सिलने टाकली आहे. खातेदारांचे खाते क्रमांकाची देखील रजिस्टरमध्ये नोंद केलेली नाही. त्यामुळे संस्थेत जमा होणार पैसा नेमका कुठला होता. याबाबत कुठलीही नोंद नसल्याने सर्वसामान्यांच्या पैशांच्या बाबतीत मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कॅशस्क्रोल रजिस्टर आणि रोख रकमेबाबतचे रेकॉर्ड तयार करण्याची जबाबदारी कॅशियर दिनकर मोरे यांची होती. परंतु त्यांनी कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका लेखापरिक्षण अहवालात ठेवला आहे.
व्यवस्थापक शैलेंद्र गायकवाड यांची भूमिका देखील संशयास्पद असून कॅशियरने केलेले दैनंदिन व्यवहार तपासण्याची जबाबदारी गायकवाड यांची असताना त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. कॅशियर रजेवर असताना दुसर्‍या कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी देताना त्याबाबतची नोंद कुठेही करण्यात आली नाही. त्यामुळे संस्थेत जमा होणार्‍या रोख रकमेला कुणीही वाली नसल्याने इतक्या मोठ्या रकमेचा अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. संचालक मंडळाची भूमिका देखील याप्रकरणी संशयास्पद होती.
दरमहा रोख शिल्लक तपासून त्यावर सही करणे गरजेचे असताना संस्था चालकांनी संस्थेच्या व्यवहाराकडे दुर्लक्ष केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. लेखापरिक्षक अनिल घैसास यांनी केलेल्या लेखापरिक्षणात अपहार झाल्याची रक्कम २.८९५ लाख इतकी आहे, तर शासकीय लेखापरिक्षणात अपहाराची रक्कम २२.३० लाख दाखविली आहे. दोन्ही लेखापरिक्षण अहवालात तब्बल २० लाखांची तफावत दिसत असून २.८५ लाख ही रक्कम घैसास यांनी कशाच्या आधारे मांडली? शासकीय लेखापरिक्षक एस.टी. शिंदे यांनी केलेल्या लेखापरिक्षणात २२.३० लाखाची रक्कम कोणत्या आधारे दिली याबाबत मोठी संशयाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
