नाशिक : कायद्यानुसार आस्थापनांनी आपल्याकडे कार्यरत कर्मचार्‍यांचा भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात पीएफ दर महिन्याला नियमित भरणे बंधनकारक असताना, खुद्द स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या महानगरपालिकेनेच या नियमाला पाने पुसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. नियमानुसार २०११ पासून पीएफ लागू करणे गरजेचे असताना महापालिकेने मात्र ८४४ अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना २०१६ पासून पीएफ लागू केल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. महापालिकेने पीएफच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये थकवल्याने कामगार हितरक्षक सभेने आक्षेप घेतला आहे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने नगरपरिषदा आणि महापालिकेत कार्यरत कर्मचार्‍यांना २०११ मधील राजपत्रानुसार भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्याची तरतूद केलेली असताना महापालिकेने २०१६ पासून पीएफची रक्कम प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या पीएफ खात्यात वर्ग करायला सुरुवात केली. महापालिकेच्या या विलंबामुळे अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे मोठे नुकसान झाल्याची तक्रार कामगार हितरक्षक सभेचे अध्यक्ष किरण मोहीते यांनी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव व पीएफ विभागाचे आयुक्त राम त्रिपाठी यांच्याकडे केली आहे.
एवढे कर्मचारी वंचित
२०११ ते २०१६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ६ अंगणवाडी मुख्य सेविका, ४१९ अंगणवाडी सेविका आणि ४१९ अंगणवाडी मदतनीस अशा एकूण ८४४ कर्मचार्‍यांचा पीएफ जमा करावा, अशी मागणी कामगार हितरक्षक सभेने पालिका आयुक्तांसह भविष्य निर्वाह निधीच्या विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.
माहिती अधिकारातून उघड
कामगार हितरक्षक सभेचे अध्यक्ष मोहीते यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. २०१९ मध्ये माहिती अधिकारातून त्यांना पीएफच्या संदर्भात पालिका प्रशासनाने खुलासा केला. त्यात कर्मचार्‍यांच्या मानधनातून १२ टक्के रक्कम कपात केली जात असल्याचे
सांगण्यात आले.
पालिकेच्या अशा मनमानी कारभारामुळे जे अंगणवाडी कर्मचारी २०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झाले त्यांना पेन्शनचा कोणताही लाभ महापालिकेकडून दिला जात नाही. या कर्मचार्‍यांना किमान पीएफमधून मिळणार्‍या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी आम्ही लढा देत आहोत. पालिकेने किमान २०१६ पूर्वी निवृत्त कर्मचार्‍यांचा प्राधान्याने विचार करावा.
– किरण मोहीते, अध्यक्ष, कामगार हितरक्षक सभा
