नाशिक : कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे, नाफेड व एनसीसीएफचा कांदा बंद करणे आणि नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशन कडून जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद ठेवले आहे याबाबत पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी सोमवारी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकर्‍यांची बैठक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या उपस्थितीत लासलगाव बाजार समितीत आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला नाशिक, पुणे, नगर, धुळे, संभाजीनगर यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. या वेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यात आला.
गेल्या पाच दिवसांपासून कांदा व्यापार्‍यांनी नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद ठेवून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी केली आहे. या बाजार समित्या ज्या बंद आहे त्याला सर्वस्वी केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी या वेळी केला. या बैठकीत केंद्र सरकारने कांद्यावर लागू केलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करून बाजार समित्या सुरू कराव्या, नाफेड व एनसीसीएफचा कांदा बाजारात उतरवू नये, राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना ३५० रु जे अनुदान दिले आहे त्यातील फक्त दहा हजार रुपयेच शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग केले आहे तर काही शेतकर्‍यांना ते देखील अजून मिळालेले नाही. या अनुदानाची सर्व रक्कम जी शासनाकडे जमा आहे ती रक्कम या आठवड्यात शेतकर्‍यांच्या खात्यावर एकरकमी जमा करावी अश्या विविध मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.
तसेच केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेले निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करण्यासाठी जिल्ह्यातील खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधींनी जोरदार प्रयत्न करावा अन्यथा संघटनेच्या वतीने दिल्लीत जाऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना घेराव घातला जाईल असा इशारा भारत दिघोळे यांनी या वेळी दिला. या वेळी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे, जयदीप भदाने, केदारनाथ नवले, विलास रौंदळ, संजय भदाने, राहुल कान्होरे, सोमनाथ मगर, भगवान जाधव, सुभाष शिंदे, हर्षल अहिरे, किरण सोनवणे यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील 17 बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव बंद ठेवून सरकार विरोधात रान उठवले असतांना कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार असून तेथील कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला मग राज्यात भाजप सरकार असताना सर्वात प्रथम महाराष्ट्राच्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करणे अपेक्षित होते. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना 13 सप्टेंबर रोजी निवेदन देत शेतकरी हिताच्या विविध मागण्या मंजूर करण्यासाठी वीस सप्टेंबर चा अल्टिमेट दिलेला असताना 26 सप्टेंबर चा सरकार व्यापार्‍यांच्या बैठकीचा मुहूर्त का ? मग राज्य सरकार कुठले शेतकर्‍यांचे हित पाहत आहे असा सवाल करत थेट राज्य सरकाराच्या भूमिकेवर लासलगाव बाजार समितीचे व्यापारी संचालक प्रवीण कदम यांनी निशाणा साधला आहे.
