कुर्हाड आणि चराई बंदी यांसाठी पुढाकार घेत दुर्गम आदिवासी पाड्यावरील आदिवासी बांधव स्वतःच वनरक्षक बनले आहेत. राज्य सरकारनेही आदिवासींच्या या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत पुरस्काराच्या रुपाने त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली आहे. वनरक्षक बनलेल्या आदिवासींची ही उल्लेखनीय वाट आता अन्य जिल्ह्यांसाठीही पथदर्शी ठरू पाहते आहे.
नाशिक जिल्ह्याच्या सभोवताली असलेल्या त्र्यंबकेश्वर, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा या आदिवासीबहुल भागांत जंगलांचे क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे सागवानसह इतर झाडांची चोरीछुप्या पद्धतीने बेसुमार कत्तल झाली आहे. त्यातही स्वयंपाकासह पैसे मिळवण्यासाठी स्थानिक आदिवासींकडूनच वृक्षतोड होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर वनविभागाने स्वयंपाकासाठी गॅस, शेतीसाठी अवजारे, दुभती जनावरे, तेलाचे घाणे देऊन त्यांचे जंगलावरील अवलंबित्व कमी केले. याचा सकारात्मक परिणाम दोन वर्षांत दिसून आला. वनविभागाने केलेल्या मदतीची जाण ठेवून आदिवासींकडून आता जंगलाचे संरक्षण होऊ लागल्याचे वनविभागाचे अधिकारी सांगतात.
हरसूल. त्र्यंबक, इगतपुरी, पेठ, बार्हे, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी, ननाशी या भागांत आदिवासींच्या सहकार्यामुळे वृक्षतोड कमी झाल्याचे चित्र आहे. वनविभागाने केलेल्या मदतीमुळेच नाशिक पश्चिम वनविभागाच्या ननाशी वनक्षेत्रात येणार्या गवळी पाडा येथील रहिवाशांनी राज्य सरकारतर्फे संत तुकाराम वनग्राम योजनेंतर्गत दिला जाणारा यंदाचा १० लाखांचा दुसरा पुरस्कार पटकावला. याशिवाय ग्रामस्वच्छता पुरस्कारही मिळाला. यामुळेच आता हे पाडे अन्य गावांसाठीही प्रेरणादायी ठरते आहे.
एकमेकांच्या सहकार्याचा परिणाम
आदिवासींच्या समस्या आम्ही जाणल्या आणि आमच्या उद्देशासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. यातूनच हे साध्य होऊ शकले. या पाड्यावरील रहिवाशांनी चराई आणि कुर्हाड बंदी केली. त्यामुळेच आता जंगलाचे क्षेत्र वाढताना दिसते आहे. –सुनील वाडेकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी