कोणतीही मोठी योजना राबविण्यापूर्वी संबंधित परिसराचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे असते. स्मार्ट सिटीच्या बाबतीत मात्र शासनाची अवस्था ‘वराती मागून घोडे’ अशी आहे. नाशिकमध्ये स्मार्ट सिटीचे २० प्रकल्प पूर्णत्वास येण्याच्या मार्गावर असताना शासनाला आताशी शहराची माहिती घेण्याची उपरती सूचली आहे. त्यासाठीच महापालिकेसह अन्य शासकीय संस्थांना पत्र धाडत शहरातील घरे, लोकसंख्या, जलवाहिन्या, वीज जोडण्या, गुन्हे परिस्थिती आदींची विस्तृत माहिती गृह निर्माण, नगरविकास आणि वित्त विभागाकडून मागविण्यात आली आहे.
महापालिका क्षेत्रात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत ७ प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. यात आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत स्मार्ट सिटीच्या कामाला गती आली आहे. आजवर नेहरू उद्यानाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. याशिवाय नाशिक अमरधाममध्ये विद्युत शवदाहिनी सुरू करण्यात आली आहे. वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्मार्ट पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. इंधन बचतीसाठी पब्लिक बाइसिकल शेअरिंगचा प्रकल्प सीएसआर अंतर्गत पूर्णत्वास आला आहे. याशिवाय महत्वांकाक्षी, असे आठ प्रकल्प निविदा प्रक्रियेत असून, यात ३१८ कोटी रुपयांचे जुन्या गावठाणातील (एबीडी एरिया) रस्ते, मलनिस्सारण, पाणी पुरवठा संदर्भातील प्रकल्प प्रोजेक्ट गोदा, स्मार्ट लाईट, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये इनोव्हेशन, इंन्क्युबेशन हब व प्लाईड रिसर्च सेंटर, स्टार्टअपव्दारे नवउद्योजकांना चालना देणे, जीसीसी कॉन्ट्रॅक्टवर आधारीत बस सर्व्हीस व नगररचना परियोजनेचा आदींसाठी देखील महापालिकेने पाऊल उचलले आहे. स्मार्ट सिटीची कामे अंतीम टप्प्यात असताना महापालिका, पोलीस, वाहतूक विभाग, महापारेशन आदी विभागांना शासनाच्या गृह निर्माण, नगरविकास आणि वित्त विभागाने पत्र देत शहराविषयीची माहिती मागविली आहे. त्यात शहरातील रस्त्यांची लांबी रुंदी, पक्के व कच्चे रस्ते, पथदीप, शौचालये, प्रसाधनगृह, स्वच्छता कर्मचारी, पाणीपुरवठ्याच्या वाहिन्या, पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण, पाणीपट्टी, घरपट्टी, घरे व दुकानांची संख्या, पोलीस ठाणे, गुन्ह्यांचे प्रमाण, दुचाकी व चारचाकी वाहनांची संख्या, रोजगार किती, बेरोजगारी, वीज जोडण्या, सेल्स टॅक्स आदींची सांख्यिकी मागविण्यात आली आहे. हे काम महापालिकेला देण्यात आले असून त्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा अर्ज देण्यात आला आहे. महापालिकेने संबंधित विभागांकडून हा अर्ज भरून घ्यायचा आहे. ‘स्मार्ट’ सुविधा पुरविण्याच्या उदात्त हेतुने शहरात नक्की कोणत्या बाबींची गरज आहे हे जाणून घेण्यासाठी योजना राबविण्यापूर्वीच उपरोक्त माहिती उपयुक्त ठरू शकली असती; परंतु शासनाने आपल्या ‘सरकारी कारभारा’ची नेहमीप्रमाणे प्रचीती देत योजना पूर्णत्वास येण्याच्या मार्गावर असताना ही माहिती मागविल्याने त्यातून काय साध्य होणार असा प्रश्न आता महापालिकेतीलच अधिकार्‍यांना पडला आहे.
निवडणुकांसाठी माहिती?
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीकडून शहरांनुसार जाहीरनामे तयार करण्यात येत आहेत. स्मार्ट सिटीचे नाव पुढे करीत जाहीरनाम्यांसाठीच ही सांख्यिकी मागविण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
आधीच बजेटची धावपळ; त्यात माहितीचा तगादा
महापालिकेत सध्या प्रारूप अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रशासकीय तयारी सुरू आहे. जमा-खर्चाचा ताळेबंद लावतानाच भविष्यातील विकास कामांसाठी किती निधीची तरतूद करावा यावर सध्या खल सुरू आहे. प्रशासनातील सर्वच अधिकारी यात गुंतलेले असताना स्मार्ट सिटीसाठीची आकडेवारी मागवून शासनाने महापालिका प्रशासनाच्या कामात नसती भर घातल्याचा सूर अधिकारी वर्गाकडून आळवला जात आहे.
