सचिन देशमुख। मालेगाव
नाशिक जिल्ह्यात इंटरनेटच्या माध्यमातून झालेल्या आर्थिक लूट, ब्लॅकमेलिंग, फसवणूक गुन्ह्याची नोंद करण्यासाठी तक्रारदारांना थेट नाशिकवारी करावी लागत आहे. तालुकास्तरावर सायबर गुन्हा शाखा नसल्याने तक्रारदारांना वेळ, श्रम व पैसे जात असल्याने मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अनेकवेळा इंटरनेट बळी ठरलेले नागरिक प्रवास खर्च टाळण्यासाठी व दिवस वाया जावू नये म्हणून अशा गुन्ह्यांची नोंद करणेदेखील टाळत आहेत. तालुकास्तरावर सायबर सेल शाखा सुरु झाल्यास तक्रार देता येतील, असे तक्रारदार व नागरिकांचे म्हणणे आहे.
इंटरनेट युगामुळे स्मार्ट चोरीत, ब्लॅकमेलिंग, हनी ट्रॅप सारख्या प्रकारात वाढ झाली आहे. सायबर चोर पकडले जात नसल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढला असून, त्यांनी समाजाला जर्जर करून सोडले आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून दररोज हजारो नागरिकांची आर्थिक लूट केली जात आहे. न दिसणार्‍या सायबर गुन्हेगारांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी व दररोज होणारी आर्थिक लूट रोखण्यासाठी, त्यांना पकडून जेरबंद करण्यासाठी आणण्यासाठी पोलीस यंत्रणा तोकडी पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांत असुरक्षिततेची भावना वाढली असून, शासन ही गुन्हेगारी रोखण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरले असल्याचे वाढत्या घटनांवरून समोर आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सायबर गुन्हा नोंद व तपास करण्यासाठी आडगाव नाका येथील पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नाशिक ग्रामीण गाठावे लागत आहे. तालुका स्तरावर यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यातून दररोज सायबर चोरीच्या ४० ते ५० केसेसची नोंद होत आहेत. त्यामुळे सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रारी वाढत आहेत. तालुका स्तरावर प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अशी यंत्रणा उभी केल्यास तपास कामास वेग येऊन काही प्रमाणात इंटरनेट गुन्ह्यांवर आळा बसेल अशी आशा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
कामाची वाटणी केल्यास काम जलद होईल, अशी सूचना ही पीडित नागरिक करत आहेत. बँक खात्यातील इंटरनेट अपहार झाल्यास बँक प्रशासनाने २४ तासांची मुदत दिली असल्याने नागरिकांना नाशिक नोंद करून पुन्हा बँक गाठणे शक्य होत नसल्याने मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. सायबर पोलीस गुन्हे शोध पथकाबरोबरच जिल्ह्यातील पोलिसांनी देखील याबाबत साक्षर होणे गरजेचे झाले आहे. सायबर गुन्हेगार देशाला घातक ठरू लागले असून, अनेकांची कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहेत. यासाठी पोलीस प्रशासनातील सर्वांनी सायबर गुन्हे शोधण्याचे कसब मिळवणे क्रमप्राप्त आहे.
असे घडत आहेत सायबर गुन्हे
- ओटीपी व लिंकच्या माध्यमातून बँक खात्यातील पैसे लुटणे.
- महावितरण बिल भरण्याच्या नावाने ताकदा लावत साईट ओपन करण्याच्या बहाण्याने मोबाईल क्लोन करणे व बँक खात्यातील पैसे लुटणे.
- इंस्टाग्राम, फेसबुक हॅक करून संदेश पाठवून पैसे उकळणे.
- अश्लिल संदेश व व्हिडीओ पाठवून ब्लॅकमेल करणे.
- महिलेच्या नवे हनीट्रॅप करत ब्लॅकमेल करत आर्थिक लूट करणे.
- विविध ऑफर व लिंक पाठवून बँक खात्यातील पैसे लुटणे.
वर्षभरापूर्वी महावितरणचे बिल भरण्याच्या बहाण्याने कॉल आला. मोबाईल क्लोन करून बँकखात्यातील ४२ हजार रुपये लुटण्यात आले. तक्रार दाखल करून वर्ष झाले तरी अजून तपास नाही. सायबर गुन्ह्याची नोंद करण्यासाठी नाशिक जावे लागत असल्याने अनेक लोक तक्रार दाखल करत नाहीत. तालुका स्तरावर देखील सायबर गुन्हेगार शोध शाखा झाल्या पाहिजेत. : ऋषिकेश रावसाहेब बच्छाव, सोयगाव, ता. मालेगाव
हनीट्रॅपची तरुणाई होतेय शिकार
सायबर गुन्हेगारांनी सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनाही सोडले नाही. भाजपा खासदार किरीट सोमय्या यांची नुकतीच झालेली हनी ट्रॅपची घटना ताजी आहे. देशातील सत्ताधारी नेतेही यापासून असुरक्षित असून, सर्वसामान्य जनतेची काय दशा असेल याची कल्पना न केलेली बरी. गेल्या दोन तीन वर्षांपासून शालेय विद्यार्थी, कॉलेजवयीन तरुणांच्या आत्महत्या प्रकारात वाढ झाल्या आहेत. यामागे देखील हनीट्रॅपचा प्रकार आहे. मात्र, पालक परिवाराची इभ्रत वेशीला टांगली जाईल या भीतीने तक्रार नोंदवत नाहीत. याबाबत शासनाने गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज निर्माण झाली असून, अशा हनीट्रॅप शिकार होणार्‍या मुलामुलींना संरक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
सायबर गुन्हा घडल्यास तक्रारदारांना पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील सायबर पोलीस ठाण्यात यावे लागते. तालुकास्तरावर सायबर शाखा सुरु करण्याच्या तक्रारदार व नागरिकांची मागणी विचारात घेतली आहे. याबाबत पोलीस अधिकार्‍यांशी चर्चा करणार आहे. : शहाजी उमाप, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण
