अमर मोहिते
मुंबईः शिवसेनेच्या एकूण 54 आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेंकर यांनी 25 जून 2023 रोजीच अपात्रतेसंदर्भात नोटीस पाठवली होती. या नोटीसचे उत्तर 27 जून 2023 पर्यंत देण्याची ताकीद विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी आमदारांना दिली होती. आमदारांनी नोटीसला उत्तर काही दिले नाही. त्यानंतर 30 जून रोजी अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिला व 2 जुलै रोजी अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नऊ आमदारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील होत थेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. हा घटनाक्रम बघता याला निव्वळ योगायोग म्हणावा की शिवसेना आमदारांनी नोटीसला उत्तर न दिल्याने वेगाने झालेल्या घडामोडी याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
हेही वाचाःEknath Shinde : उद्धव ठाकरेचं होते मुख्यमंत्रीपदासाठी आग्रही; एकनाथ शिंदेंची नवीन माहिती
गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रातील सत्तांतराला एक वर्ष पूर्ण झालं. या निमित्त शिंदे गटाने जल्लोष केला तर ठाकरे गटाने हा काळा दिवस पाळला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पंढरपुरात असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची सदिच्छा भेट घेतली. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत अजित पवार यांच्यासह नऊ आमदारांचा शपथविधी झाला. या शपथविधीनंतर नवीर राजकीय युद्ध सुरु झालं. या सर्व घडामोडी सुरु असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वच शिवसेना आमदारांना अपात्रेबाबत नोटीस बजावली. ही नोटीस 25 जून रोजी बजावण्यात आली. त्याचे उत्तर 27 जूनपर्यंत आमदारांनी द्यावे, असे त्या नोटीसमध्ये लिहिले होते. उत्तर काही सादर झाले नाही आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस फुटली.
शरद पवार आणि अजित पवार असे दोन गट राष्ट्रवादीमध्ये पडले. दोन्ही नेत्यांनी आपआपली ताकद दाखवण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेतले. आपल्याला किती आमदारांचा पाठिंबा आहे याचे दावे दोन्ही नेत्यांनी केले. आरोपप्रत्यारोप सुरु झाले. हे सर्व सुरु असताना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल 12 मे रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या घटनापीठाने दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी विहित वेळेत घ्यावा, असे आदेश घटनापीठाने दिले होते. निकाल देऊन दिड महिन्यांचा कालावधी झाला तरी विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली. ही मागणी करताच विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या शिवसेना आमदारांनी नोटीस धाडल्याचे वृत्त आले.
नोटीस नाही उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ
या नोटीसमुळे शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई सुरु झाल्याची चर्चा सुरु झाली. प्रत्यक्षात ही नोटीस नसून आमदारांनी नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ आहे. तसा उल्लेख विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी आमदारांना दिलेल्या नोटीसमध्ये आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या नोटीसचे 12 जुलैपर्यंत उत्तर दिले नाही तर तुम्हाला याचे उत्तरच द्यायचे नाही असा अर्थ काढून अपात्रसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा या नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे. त्यामुळे याच आठवड्यात शिवसेना आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
