शाळाबाह्य मुलांना शाळेमध्ये परत आणण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असलेल्या बालरक्षकांवर आता अधिक जबाबदारी सरकारकडू सोपवण्यात आली आहे. कोरोना काळात अनेक कुटुंबे स्थलांतरित झाली. त्यामुळे बर्‍याच मुलांच्या शाळा सुटल्या आहेत. या मुलांना ते ज्या गावामध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. त्या गावामध्ये शाळेत प्रवेश देण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने राज्यात एक गाव एक बालरक्षक ही मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार शाळेतील प्रत्येक शिक्षकांवर शाळाबाह्य आणि अनियमित विद्यार्थ्यांना टिकविण्याची जबाबदारी द्यावी, अशा सुचना परिषदेने दिल्या आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकांला शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून काही वर्षांपासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यातच कोरोनाच्या कालावधीत नोकरी, धंदा गेल्याने अनेक कुटुंबे स्थलांतरित होत आहेत. त्यामध्ये ६ ते १४ वयोगटातील बालकांचाही समावेश आहे. स्थलांतरामुळे बालके शाळाबाह्य होऊ लागली आहेत. त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी परिषदेने ‘एक गाव एक बालरक्षक’ ही मोहीम राबविण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळाबाह्य मुलांबाबत काम करण्याची तळमळ असणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीस बाल रक्षक म्हणून नियुक्त करावे, प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांवर शाळाबाह्य आणि अनियमित विद्यार्थ्यांना दाखल करून समन्वयाची जबाबदारी देण्याची सूचना केली आहे. याबाबत परिषदेने शिक्षणाधिकार्‍यांना पत्र पाठवले आहे. शाळा बंद असल्याने ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहचविण्यात यावे. त्याचप्रमाणे शाळाबाह्य बालकांचा वारंवार आढावा घ्यावा, अशा सूचनाही परिषदेने दिल्या आहेत.
