मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा 2019 अन्वये ‘तलाक’ या शब्दाचा तोंडी, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर कोणत्याही स्वरुपात उच्चार करून घटस्फोट देण्याच्या प्रकरणात फक्त पतीवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सुनील पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठाने सासू आणि नणंद यांनी गुन्हा रद्द करण्याची केलेली विनंती मंजूर केली.
बीड येथील विवाहितेने तिचा पती, सासू आणि विवाहित नणंद यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली होती. त्यानुसार, तिचे लग्न 29 सप्टेंबर 2016 रोजी मोमीन अब्दुल कलीम यांच्यासोबत मुस्लीम धर्माच्या रितीरिवाजाप्रमाणे झाले होते. त्यानंतर पती, सासू आणि नणंदेने जनरल स्टोअर्समध्ये सामान आणण्यासाठी माहेरुन 5 लाख रुपये आणण्यासाठी त्रास दिला. मागणी पूर्ण न केल्याने सासू आणि नणंदेने पतीला तलाक देण्यासाठी चिथावणी दिली.
पती मोमीन अब्दुल कलीम याने 1 सप्टेंबर 2019 रोजी तीन वेळेस ‘तलाक’ असे म्हणून तक्रारदार महिलेला घटस्फोट दिला होता. प्रकरणात पती, सासू आणि नणंद यांच्याविरुद्ध कलम भादंवि तसेच मुस्लीम महिला कायदा 2019 नुसार बीड येथील पेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर दोषारोपपत्रही दाखल करण्यात आले होते. त्याला सासू फरिदा बेगम आणि नणंद तबस्सुम मोमीन यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने, मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा 2019 अन्वये केवळ तलाक देणार्‍या पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊ शकतो. पतीच्या नातेवाईकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करता येणार नाही. आरोपींविरुद्ध केलेले आरोप संदिग्ध आणि अस्पष्ट आहेत, असा निर्णय दिला. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. एम. एम. नेरलीकर यांनी काम पाहिले.
