राज्यभरातील सुमारे २ हजार ६२० ग्रामपंचायतीमधील ३ हजार ६६६ सदस्य आणि १२६ थेट सरपंचांच्या रिक्तपदांचा पोटनिवणुकीसाठी १८ मे २०२३ रोजी मतदान होणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी दिली. निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या सदस्य आणि थेट सरपंचपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी हे मतदान होत आहे. Polling for Gram Panchayat by-elections on May 18
या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज २५ एप्रिल ते २ मे २०२३ या कालावधीत दाखल करता येतील. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार नाहीत. उमेदवारी अर्जाची छाननी ३ मे २०२३ रोजी होईल. उमेदवारी अर्ज ८ मे २०२३ रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत मागे घेता येतील. त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात येईल.
१८ मे २०२३रोजी सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत मतदान होईल. नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागात मात्र
दुपारी तीन वाजेपर्यंतच मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी १९ मे २०२३ रोजी होऊन निकाल जाहीर केला जाईल.
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. परंतु अद्यापही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. या निवडणुकांबाबत कोर्टात तारीख पे तारीखच मिळत आहे.
या कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयात अडकल्या आहेत. त्याची दोन कारणे अशी की, एकतरत ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे यासाठी शिंदे सरकार न्यायालयात गेले. सोबतच मविआ सरकारच्या काळातील वाॅर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली. 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही.
निवडणुका पावसळ्यानंतरच होणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे रखडल्या होत्या. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा विषय पुढे आला. त्यामुळे सुनावणीची तारीख लांबली. यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळ्यात निवडणुका का घेत नाही? असा प्रश्न विचारला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सध्या प्रशासकांकडे आहे. प्रशासक सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाहीत. कोरोनानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडुका झाल्याच नाहीत. आता देखील सुनावणी लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जर मविआ सरकारने दिलेली वाॅर्डरचना कायम ठेवली तर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल. या निवडणुका 23 महानगरपालिका. 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती असा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग दोन टप्प्यांत या निवडणुका घेऊ शकते. काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसाळ्यानंतर. त्यामुळे आता निवडणुका कधी होतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
