संतोष परब हल्ला प्रकरणात भाजप आमदार नितेश राणे यांना दिलासा मिळू शकला नाही. मंगळवारी नितेश राणे यांच्या अटकपूर्व जामिनावर तब्बल साडेतीन तास सुनावणी झाली. मात्र, ती पूर्ण होऊ न शकल्याने आता पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे. त्यानंतर नितेश राणेंना जामीन मिळणार की नाही हे निश्चित होईल.
संतोष परब यांच्यावरील हल्ल्यानंतर अटकेची टांगती तलवार असल्याने नितेश राणे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. व्ही. हांडे यांच्या समोर ही सुनावणी झाली. नितेश राणे यांच्यावतीने अ‍ॅड. संग्राम देसाई यांनी युक्तिवाद केला. तर, सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत, भूषण साळवी आणि गजानन तोडकरी यांनी बाजू मांडली. तब्बल साडेतीन तास कोर्टाने युक्तिवाद ऐकून घेतला. यावेळी कोर्टाची कामकाजाची वेळ संपल्याने राणेंच्या वकिलाने कोर्टाची वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. काही वेळ राणेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने बुधवारी सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले.
फिर्यादी संतोष परब यांनी वकील पत्रावर सही केली नव्हती. नंतर सरकारी वकिलांनी परब यांची सही घेतली. त्यानंतर कोर्टात युक्तिवाद सुरू झाला. नितेश राणे आणि सचिन सातपुते यांचं संभाषण पोलिसांनी हस्तगत केले आहे. सीडीआर प्राप्त झाला आहे, मग अजून काय हस्तगत करायचे आहे, असा युक्तिवाद नितेश राणेंचे वकील संग्राम देसाईनी केला. सगळे सापडलेले असताना आता आरोपींना समोरासमोर बसवून पोलिसांना काय साध्य करायच आहे? असा सवालही देसाई यांनी केला.
संशयिताना घटना घडल्यानंतर अटक केली. मग ते कुठे राहतात? त्यांचा पत्ता किंवा संशयितांची नावे अद्याप पोलिसांनी उघड केली नाहीत. हे पहिल्यांदाच घडले आहे. संशयितांची नावे एवढे दिवस गुप्त ठेवता मग नितेश राणे आणि गोट्या सावंत यांना नोटीस बजावली हे तपास अधिकार्‍याला मीडीयाला सांगण्याची गरज काय होती? असा सवाल देसाई यांनी केला.
अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला
अटकपूर्व जामीन अर्ज झाल्यानंतर पहिला युक्तिवाद अर्जदाराच्या वकिलाने करायचा आहे. त्यांचा युक्तिवाद आम्ही ऐकला. त्यांना काय म्हणायचे आहे ते आम्ही जाणून घेतले. त्यांनी जे जे मुद्दे मांडले त्याला उत्तर देणे आमचे कर्तव्य आहे. आम्ही युक्तिवाद सुरू केला. पण युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकला नाही. उद्या उर्वरित युक्तिवाद करू, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. तसेच अंतरीम जामिनाची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली आहे, असे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सांगितले.
