कोळशाच्या अभावामुळे राज्यावर लोड शेडिंगचं संकट आहे. कोळसा टंचाईवरुन राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे कोळशाची टंचाई झाली असं राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार म्हणत आहे. यावर केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी यावर बोलताना राज्यातील ठाकरे सरकारला सुनावलं. केंद्र सरकार कोळसा देत होतं तेव्हा घेतला नाही, आणि आता केंद्राच्या नावाने ओरडत असाल तर परदेशातून आणा, असं दानवेंनी राज्य सरकारला फटकारलं.
राज्यांना कोळसा पुरविण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते. ती जबाबदारी केंद्राने पार पाडली आहे. ज्यावेळेस केंद्राकडे कोळसा होता, तेव्हा राज्य सरकारने कोळशाची मागणी करुन त्याची साठवणूक करायला हवी होती. मात्र, तसं त्यांनी केलं नाही. आता कोळसा संपल्यानंतर राज्य सरकार केंद्राच्या नावाने ओरडत असेल तर त्यांनी बाहेर परदेशातून कोळसा आणावा, असं दानवे म्हणाले.
केंद्र सरकार राज्यांना १ हजार २०० रुपये ते २ हजार रुपये या दराने कोळशाचा पुरवठा करत असतं. काही महिन्यांपूर्वी केंद्राने वारंवार राज्यांना कोळशाची मागणी करुन साठवणूक करा अशा सूचना केल्या होत्या. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने कोळशाचा साठा केला नाही. त्यामुळे राज्यात आता कोळशाची टंचाई निर्माण झाल्याचं रावसाहेब दानवे म्हणाले. तसंच, त्यांनी खुल्या बाजारातून कोळसा खरेदी करा असं म्हटलं. शेतकरी आणि उद्योजकांची गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने कोळशाची साठवणूक करायला हवी होती. नियोजनशुन्य कारभारामुळे राज्यावर लोड शेडिंगचं संकट आलं आहे. राज्य सरकारकडे कोळशाचे ३ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत, असं रावसाहेब दानवे म्हणाले.
