शासनाने दिरंगाई केल्यामुळे एका महिलेवर बलात्कार करून तिची हत्या केलेल्या दोन नराधमांची फाशी रद्द झाली आहे. त्या नराधमांना आता ३५ वर्षांची जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली आहे. पुण्यातील गहुंजे येथील बीपीओ महिला कर्मचारी बलात्कारप्रकरणी हायकोर्टाने आरोपींची फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली आहे.
राष्ट्रपतींनी आरोपींचा दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर ठराविक कालावधीत आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती. मात्र ती न झाल्याने आरोपींची शिक्षा कमी करत आहोत, असे न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी निकाल देताना सांगितले.
पुण्यातील कॉल सेंटरमध्ये काम करणार्‍या महिला कर्मचार्‍यावर २ नोव्हेंबर २००७ रोजी बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने आरोपी पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्याविरोधात हे दोन्ही आरोपी सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने २०१५ साली त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.
त्यानंतर आरोपींनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. मात्र राष्ट्रपतींनी २०१७ मध्ये त्यांचा दयेचा अर्ज फेटाळला. त्यांची फाशी कायम ठेवली. त्यानंतर लगेचच या आरोपींना फाशी देणे आवश्यक होते. पण तब्बल दोन वर्षे राज्य सरकारने या आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेचे अंमलबजावणी केली नाही.
फाशीच्या शिक्षेला दोन वर्षे विलंब झाल्यामुळे आमच्या जगण्याच्या अधिकाराला बाधा आली आहे, असा आरोप करत फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्यात यावी म्हणून आरोपींनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ती याचिका कोर्टाने स्वीकारली. तिच्या सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने या आरोपींच्या फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतरित केली आहे.
आरोपाचे खंडन
फाशीला विलंब केल्याच्या आरोपाचे मात्र केंद्र सरकार, गृह विभाग आणि येरवडा कारागृह अधिक्षकांनी खंडन केले आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, आरोपींची दया याचिका राष्ट्रपतींनी २०१७ साली फेटाळून लावल्यानंतर मागील दोन वर्षांपासून राज्य सरकार आणि कारागृहामार्फत पुणे सत्र कोर्टात आरोपींना फाशी देण्याबाबत अनेकदा अर्ज केले होते. मात्र कोर्टाकडून विलंब झाला, असा दावा करण्यात आला. पुणे न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना फाशी देण्याबाबतचे समन्य २४ जून २०१९ साली जारी केले. त्याला आरोपींनी मग हायकोर्टात आव्हान दिले.
कायदा काय सांगतो?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार दयेच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात याला दोन वर्षे लागली. आणि त्यानंतर फाशीची तारीख ठरवण्यात आणखीन दोन वर्ष गेली. त्यामुळे शिक्षा सुनावल्याच्या दिवसापासून आरोपी आणि त्यांचे कुटुंबिय दररोज मरणाच्या सावटाखाली जगत होते. तसेच शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यात लागणारा विलंब त्यांची शिक्षा माफ होईल, अशी आशा निर्माण करतो. त्यामुळे ही फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
