आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणात राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाची चपराक

वैद्यकीय पदव्युत्तर क्षेत्रातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट झाले आहे. गुरूवारी या संदर्भातील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे.

Supreme Court says, "At this stage the State can act under the enabling provisions and introduce reservation but unless additional seats are created by Medical Council of India (MCI), the existing seats cannot be subjected to the EWS reservation amendment." https://t.co/OJrJKef2kE

— ANI (@ANI) May 30, 2019

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या ७ मार्च रोजीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून मराठा आरक्षणापाठोपाठ आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणातही राज्य सरकारला कोर्टाची चपराक बसली आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट समजते आहे.