राज्यातील कोरोनामुक्त क्षेत्रात आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग 15 जुलैपासून सुरू करण्यास राज्य सरकारने बुधवारी परवानगी दिली. मात्र, शाळा सुरू करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने ठराव करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच ज्या गावामध्ये कमीत कमी एका महिन्यापासून कोरोनाचा एकही रुग्ण सापडला नाही, अशाच गावांमध्ये वर्ग सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे मुलांना शाळेत पुन्हा आणण्यासाठी ‘चला मुलांनो शाळेत चला’ ही मोहीम शाळा व्यवस्थापनाकडून राबवण्यात येणार आहे.
शाळा सुरू करण्यासंदर्भात सोमवारी शिक्षण विभागाने काढलेला शासन निर्णय मंगळवारी स्थगित केला. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, शासन निर्णयामध्ये तांत्रिक बदल करत राज्य सरकारने बुधवारी शाळा सुरू करण्याबाबत पुन्हा नव्याने शासन निर्णय काढला. त्यानुसार 15 जुलैपासून राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने शाळा सुरू करण्यापूर्वी पालकांशी चर्चा करून ठराव करणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळेमध्ये मुलांनी यावे यासाठी शाळा व्यवस्थापनाने ‘चला मुलांनो शाळेत चला’ अशी मोहीम राबवावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली आहे.
तसेच शाळा सुरू करण्यापूर्वी गावामध्ये किमान एक महिना कोरोना रुग्ण आढळेला नसावा. गर्दी टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेत प्रवेश देेऊ नये. विद्यार्थी कोरोनाग्रस्त झाल्याचे आढळल्यास तात्काळ शाळा बंद करून शाळा निर्जंतुकीकरण करण्याची कार्यवाही मुख्याध्यापकांनी करावी. तसेच विद्यार्थ्यांचे विलगीकरण करून वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. शाळा सुरू करताना टप्प्याटप्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावताना त्यांना सकाळी, दुपारी, ठरावीक महत्वाच्या विषयांसाठी बोलावण्यात यावे. त्याचप्रमाणे एका बाकावर एकच विद्यार्थी, दोन बाकांमध्ये 6 फूट अंतर, एका वर्गात जास्तीत जास्त 15-20 विद्यार्थी, सतत हात साबणाने धुणे, मास्कचा वापर, कोणतेही लक्षण असल्यास विद्यार्थ्यांना घरी पाठवणे व लगेच कोरोना चाचणी करून घेणे, अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.
शिक्षकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य
शिक्षकांचे लसीकरण प्राधान्याने करण्याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी नियोजन करावे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व शिक्षण अधिकारी यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठपुरावा करावा. त्याचप्रमाणे कोरोनामुक्त क्षेत्रात सुरू करण्यात येणार्‍या शाळेतील शिक्षकांची राहण्याची व्यवस्था शक्यतो त्याच गावात करण्यात यावी किंवा त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करू नये, अशा सूचनाही शिक्षण विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत.
शेवटच्या घटकातील मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी मिश्रित शिक्षणाचा दृष्टिकोन बाळगणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यानुसार दूरस्थ शिक्षण आणि ऑनलाईन शिक्षणाला चालना देण्यासोबतच कोरोनामुक्त ग्रामीण भागात शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि इलेक्ट्रिसिटीची अडचण असते. त्यामुळे गावांमधील कोरोनाचा आढावा घेऊन शाळा सुरू करण्यात येणार आहे.
– वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र
