एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. या संदर्भात बोलताना परिवहन मंत्री अ‍ॅड.अनिल परब यांनी संपकरी कर्मचार्‍यांना पुन्हा एकदा आवाहन केलेय. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आम्ही आमची बाजू मांडली आहे. आता हायकोर्टाचा निकाल सर्वांना बंधनकारक आहे, असे परब यांनी सांगितले.
एसटी कर्मचार्‍यांचा प्रश्न चर्चेशिवाय सुटणार नाही, हे मी वारंवार सांगितले आहे. त्यामुळे हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करू. हायकोर्टाचा योग्य तो निर्णय येईल. येणारा निर्णय मान्य असेल, असे परब म्हणाले. मी वारंवार सांगतो की संप मागे घ्या, चर्चा करू आणि प्रश्न सोडवू, असेही परब म्हणाले. भाजपने काय करायचे हा त्यांचा प्रश्न आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करू. निदर्शने करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र, न्यायालयासमोर आत्मदहनाची धमकी देणे योग्य नाही. न्याय योग्य पद्धतीने मागायला हवा, असे आवाहन परब यांनी केलेय.
अनिल परब यांनी दोन दिवसांपूर्वी मीडियाशी संवाद साधून पुन्हा एकदा कामगारांना कामावर येण्याचे आवाहन केले आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी कोर्टाने एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीला कोर्टाने 12 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. अभ्यासासाठी दोन चार दिवस लागत नाही. त्यासाठी वेळ लागतो. विलीनीकरणाचे दूरगामी परिणाम काय होतील? आर्थिक बोझा किती पडेल? याचा अभ्यास करावा लागणार आहे, असे परब म्हणाले होते.
