महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासंदर्भातील अहवाल मुंबई हायकोर्टात सादर करण्यात आल्यानंतर यावर आता हायकोर्ट काय निर्णय देते, याकडे राज्यातील तमाम एसटी कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागले होते. परंतु या अहवालावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सहीच नसल्याने त्याला पुरावा कसा मानायचा? असा प्रश्न उपस्थित करून हायकोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी ढकलल्याने हजारो कर्मचार्‍यांची निराशा झाली. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान एसटी विलीनीकरणाचा एक मुद्दा सोडल्यास इतर सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत, अशी भूमिका राज्य सरकारने हायकोर्टात मांडल्यामुळे सध्यातरी विलीनीकरणाचा प्रश्न सुटणार नाही हे स्पष्ट झाले.तर राज्य सरकार जाणीवपूर्वक विलीनीकरणाच्या मुद्यावर चालढकलपणा करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते आणि एसटी कर्मचार्‍यांचे वकील अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला.
संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात सादर करण्यात आला. विलीनीकरणाचा एक मुद्दा सोडला तर कर्मचार्‍यांच्या इतर सर्व मागण्या मान्य आहेत. एसटी विलीनीकरणावर राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. हा निर्णय धोरणात्मक असल्याने त्याला वेळ लागेल, अशी माहिती राज्य सरकारने कोर्टात दिली. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. परंतु त्यांची स्वाक्षरी त्यावर दिसत नाही, मग हा त्यांचाच अभिप्राय आहे, हे कसे मानायचे, त्यामुळे काही तरी पुरावा कोर्टासमोर यायला हवा, असे मत नोंदवत मुंबई हायकोर्टाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली.
एसटीचे विलीनीकरण व्हावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचार्‍यांनी 28 ऑक्टोबरला संपाची हाक दिली होती. गेल्या 100 हून अधिक दिवसांपासून एसटीची सेवा बंद आहे. संपामुळे आतापर्यंत एसटीचे सुमारे 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले जात आहे. एसटीच्या 82 हजार 498 कर्मचार्‍यांपैकी 54 हजार 396 कर्मचारी अजूनही संपात सहभागी आहेत. तर 9 हजार 251 कर्मचारी बडतर्फ आणि 11 हजार 24 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत.
अहवालाचा अभ्यास करूनच पुढील निर्णय
एसटी कर्मचार्‍यांनी आता कामावर यावे, लाखो लोकांना होणारा त्रास कमी करावा, एसटीचे नुकसान करू नये. कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकार चर्चा करत आहे. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मी वाचलेला नाही. विलीनीकरण होणार की नाही हा प्रश्न आहे. अहवालाचा अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
-अनिल परब, परिवहन मंत्री
सरकारला एसटी कर्मचार्‍यांना न्याय द्यायचा नाही. राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे एसटी कर्मचार्‍यांना न्याय मिळत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे प्रशासन आज उघडे पडले. मुख्यमंत्र्यांची अहवालावर सहीच नव्हती. मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांच्या डोक्यात काय चाललंय आम्हाला माहिती नाही. सरकारला एसटी कर्मचार्‍यांचे मरण पहायचे आहे.
-अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते
नुकसानभरपाई वेतनातून नाही
संपामुळे होणारी महसुली नुकसान भरपाई कर्तव्यावर रुजू झालेल्या कामगारांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय महामंडळाने घेतलेला नाही किंवा तसा प्रस्तावही विचाराधीन नाही. त्यामुळे अशा तथ्यहिन वृत्तांवर कर्मचार्‍यांनी विश्वास ठेवू नये. संपामुळे सर्वसामान्य प्रवासी, ज्येष्ठ नागरिकांचे तसेच शाळकरी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. म्हणूनच कर्मचार्‍यांनी आपल्या कर्तव्यावर त्वरीत हजर व्हावे.
-शेखर चन्ने,उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ
