मुंबई : इतर मागासवर्ग समाजातील विद्यार्थ्यांना ज्या शैक्षणिक सुविधा आहेत, त्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील मिळाव्यात, असे स्पष्ट करतानाच या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 100 विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह तातडीने सुरू करावेत, असे निर्देश उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधताना दिले.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसरी बैठक मंगळवारी मंत्रालयात झाली. यावेळी ग्रामविकास आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, बंदरे, खनिकर्ममंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभुराज देसाई, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, आमदार भरत गोगावले, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील उपस्थित होते.
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत सारथी संस्था व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातील योजना आणि मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरू असलेल्या सुविधेचा आढावा घेऊन सविस्तर चर्चा केली. १/२@CMOMaharashtra @mieknathshinde @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/qxHn2KfTmK
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) October 18, 2022
प्रत्येक जिल्ह्यात वापरात नसलेली जागा उपलब्ध करून तिथे 50 मुले आणि 50 मुली असे 100 विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह तातडीने सुरू करता येईल. ही जागा उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहिरात देऊन निविदा प्रक्रिया राबवावी. तसेच नंतर वसतिगृहात दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देतील अशा संस्थांची निवड करावी. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. या भत्त्यामध्ये 30 हजारांवरून 60 हजार अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे तातडीने पाठवावा, असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या 50 विद्यार्थ्यांना, प्रती विद्यार्थी 30 लाख रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्यातील इतर निवड मंडळांनी आणि विभागांनी नियुक्तीकरिता शासनाकडे शिफारस केली आहे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना नियुक्ती देता आली नाही अशा 1 हजार 64 अधिसंख्या पद असलेल्या उमेदवारांना संबंधित विभागाने पदनिर्मित करून नियुक्ती दिली आहे का, याबाबत उमेवारांना दूरध्वनीवरुन संवाद साधून खात्री करुन घ्यावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिकेबाबत आढावा घेण्यात आला.
