२० जून रोजी राज्य सरकारने विधानसभेत मराठा आरक्षणासंदर्भातलं महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर करून राज्य सरकारकडून मराठा विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर आठवड्याभराने २७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय वैध ठरवला. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट देखील दाखल करण्यात आला. मात्र, एवढं सगळं झाल्यानंतर देखील राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासंदर्भातलं नवीन विधेयक अधिवेशनात मांडलं आणि मंजूर देखील करून घेतलं आहे. त्यासंदर्भात मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे.
का मांडलं नवीन विधेयक?
उच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा कायदा वैध ठरवला. मात्र, हे करत असताना आरक्षणाची १६ टक्के मर्यादा उच्च न्यायालयाने नाकारली. मागसावर्ग आयोगाचा अहवाला राज्य सरकारने स्वीकारला. न्यायालयाने हा डेटा स्वीकारत मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश दिले. आणि इथेच गोंधळ झाला. राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद कायद्यामध्ये केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. सध्याच्या कायद्याची टक्केवारी न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे कमी झाली आहे. त्यामुळे मूळ कायद्यात बदल करण्याची सूचना राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केली होती. त्याप्रमाणे मूळ कायद्यात सुधारणा करून उच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे नवीन विधेयकात टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा – मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लगेच जातवैधता प्रमाणपत्राची गरज नाही!
नव्या कायद्यात सुधारीत टक्केवारी
दरम्यान, ‘महाधिवक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आरक्षणाच्या टक्केवारीत शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के असा बदल करून विधेयक क्रमांक ४० पुन्हा विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मांडून एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे’, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
