सुप्रीम कोर्टाने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र हा कायदा संविधानानुसार लागू करता येऊ शकतो की नाही, यावर सुप्रीम कोर्टाने 22 जानेवारीला सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल), काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि अन्य याचिकांवर 22 जानेवारी 2020 रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीसही पाठवली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यासंदर्भात आढावा घेतला असून, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. ऑडियो-व्हिज्युअलच्या माध्यमातून कायदा लागू करण्यासंदर्भात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा विचार करावा, अशीही सूचनाही तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली आहे.
नागरिकत्व कायद्याला देशभरातील विविध ठिकाणी तीव्र विरोध होत आहे. या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. कोर्टात ५९ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
जानेवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत सरकारला उत्तर द्यायचे आहे. यावेळी कोर्टाने कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. हा कायदा अद्याप लागू झाला नाही, मग त्याला स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला होणार आहे. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात बाजू मांडली. या कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
त्यावर या कायद्याला स्थगिती देता येईल किंवा नाही हे पाहावे लागेल, असे कोर्टाने सांगितले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून दिल्लीसह अनेक राज्यांत जोरदार विरोध प्रदर्शन सुरू झाले आहे. मंगळवारी दिल्लीतील जामिया, सराया जुलैना भागात आंदोलन केले आहे. आंदोलकांनी दोन बससह अनेक वाहनांची तोडफो केली आहे. या घटनेत 12 पोलीस कर्मचार्‍यासंह 22 जण जखमी झाले आहेत. नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आसामसह ईशान्य भारतातील इतर राज्यांत पेटलेल्या आंदोलनाची धग कायम आहे.
