आमदारांचे तब्बल एक वर्षासाठी निलंबन करणे योग्य होणार नाही. कारण एका आमदाराचे निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचे नव्हे, तर संपूर्ण मतदारसंघाचे निलंबन ठरते. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयावर महाविकास आघाडीने आक्षेप घेतला आहे. तर विरोधी पक्ष भाजपने निर्णयाचे स्वागत करत सरकारवर टीका केली आहे. विधिमंडळ कामकाजाच्या संदर्भातील न्यायालयाचे निर्णय विधिमंडळाला लागू नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय निलंबन रद्द केले असले तरीही निलंबनाचा वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ५ जुलै २०२१ रोजी इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षणावरून ठरावावरून विधानसभेत गदारोळ झाला होता. शिवीगाळ आणि धक्काबुक्कीच्या आरोपावरून भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निर्णयाला भाजपने सर्वोच्च नायायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर गुरुवारी अंतिम सुनावणीवेळी न्यायालयाने एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचे निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. असा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत न्यायालयाने आमदारांचे निलंबन रद्द केले.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी, गेल्या दीड वर्षापासून आम्ही राज्यपालांकडे विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीची मागणी करत आहोत, तो निर्णय अजून झालेला नाही. मग दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात? असा सवाल केला. एका बाजूला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त पद रिक्त ठेवता येणार नाही, असा निर्णय १२ आमदारांच्या बाबतीत झाला असेल, तर तोच न्याय विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांना हवा. त्यामुळे हे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर यावर काय निर्णय घ्यायचा हे आम्ही ठरवू, असे परब यांनी सांगितले.
तर विधिमंडळाचे अधिकार कोणते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कोणते, यावर एकदा अंतिम निर्णय होणे गरजेचे आहे. विधिमंडळाच्या अधिकार कक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक्षेप केला आहे का? हा सर्वात मोठा वादाचा आणि चर्चेचा विषय असू शकतो. पण विधानसभेच्या आवारात आमदारांना घ्यायचे किंवा नाही हा पूर्णपणे अध्यक्षांचा अधिकार असल्याचे मत मांडत शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय तालिका अध्यक्ष म्हणून भास्कर जाधव यांनी घेतला होता.
दरम्यान, यावेळी निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. आमदार निलंबित करण्याचा निर्णय हा सगळ्यांनी मिळून केलेले षड्यंत्र आहे. जे जास्त विरोध करत आहेत, कोण बोलतंय, कोण जास्त संघर्ष करतंय त्यांची नावे ठरवून त्यांचे निलंबन करण्यात आले. अशा प्रकारचे निलंबन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री आणि वरिष्ठ मंत्री या सगळ्यांच्या मान्यतेशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे हे सगळेच याला जबाबदार आहेत, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
निलंबनाची कारवाई झालेले भाजप आमदार
आशिष शेलार, गिरीश महाजन, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, संजय कुटे, पराग अळवणी, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावल, कीर्तीकुमार भांगडिया.
आमदार निलंबित करण्याचा निर्णय हा सगळ्यांनी मिळून केलेले षड्यंत्र आहे. जे जास्त विरोध करत आहेत, कोण बोलतंय, कोण जास्त संघर्ष करतंय त्यांची नावे ठरवून त्यांचे निलंबन करण्यात आले. अशा प्रकारचे निलंबन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री आणि वरिष्ठ मंत्री या सगळ्यांच्या मान्यतेशिवाय होऊ शकत नाही. -देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
हा ऐतिहासिक निर्णय असून लोकशाहीतील अंजन टाकणारा निर्णय आहे. महाराष्ट्रातल्या सरकारला स्वतःची चूक सुधरण्याची संधी दिली होती. सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दिशादर्शन केले होते.ठाकरे सरकारने अहंकारामुळे शहाणपण गमावले आहे. ठाकरे सरकारला या ऐतिहासिक निर्णयामुळे इजा पोहोचली असून ती रोखता आली असती. – आशीष शेलार, आमदार, भाजप
विधिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कोणते? विधिमंडळाच्या अधिकार कक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक्षेप केला आहे का? हा सर्वात मोठा वादाचा आणि चर्चेचा विषय असू शकतो. पण विधानसभेच्या आवारात आमदारांना घ्यायचे किंवा नाही हा पूर्णपणे अध्यक्षांचा अधिकार आहे. -भास्कर जाधव, आमदार, शिवसेना
