सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आकडेवारी शिवाय नोकर्‍यांतील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
७ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. मात्र, या अध्यादेशाला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे त्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे सांगितले आहे.
सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देताना पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कोणतेही निकष ठरवण्यास यावेळी नकार दिला. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आम्ही कोणतेही नवीन निकष तूर्तास घालून देऊ शकत नाही. आरक्षण लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही माहिती जमा करून त्या आधारावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
काय आहे नेमका वाद?
२००४ साली मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेचा कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित करण्यात आला होता. त्यानंतर १३ वर्षे हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू राहिला. परंतु २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात दाखला याचिकेच्या सुनावणीवेळी महत्वपूर्ण दिला होता. मात्र, पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी २००४च्या कायद्यानुसार उच्च न्यायालयाने २००४ सालचा जीआर रद्द केल्यामुळे ही प्रक्रिया अद्यापही थांबली आहे.
