ठाणे : महापालिका हद्दीत सुरु असलेल्या अनाधिकृत बांधकामांच्या मुद्यावरुन ठाणे शहर कॉंग्रेस पुन्हा आक्रमक झाली आहे. लोकायुक्तांनी अनाधिकृत बांधकामाबाबत आदेश दिले असतांनाही महापालिकेकडून त्यावर अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप ठाणे शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी केला आहे. तर तत्कालीन आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा यांनी कळव्यातील अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करु नये, असे आदेश दिले असल्याचा गौप्यस्फोटही केला आहे. सहाय्यक आयुक्तांनी दिलेल्या खुलासामध्ये तसे नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळेच सहाय्यक आयुक्तांची देखील चौकशी थांबली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गुरुवारी ठाण्यात काँग्रेसने घेतलेल्या एका पत्रकार परिषद घेत,त्यामध्ये काँग्रेसचे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी हा आरोप केला आहे. याप्रसंगी कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन शिंदे, प्रवक्ते राहुल पिंगळे आणि अॅड बाबासाहेब भुजबळ आदी उपस्थित होते, शहरात सुरु असलेल्या अनाधिकृत बांधकामाबाबत लोकआयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर लोकायुक्तांनी अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास सांगितले होते. तर महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी अनाधिकृत बांधकामांना नागरी सुविधा पुरविल्या जाणार नसल्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र त्यांनीच या आदेशाला केराची टोपली दाखविली असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला आहे. अनाधिकृत बांधकामांमुळे नागरी सुविधांवर ताण वाढत आहे, केवळ मतांचा जोगवा मिळविण्यासाठी काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधी व इतर मोठे नेते या बांधकामांना राजाश्रय देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र त्यामुळे प्रामाणिकपणे कराचा भरणाऱ्या मुळ ठाणेकरांवर त्यामुळे अन्याय होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी महासभेत ठराव झाल्यानंतर आजी, माजी सहाय्यक आयुक्तांची चौकशी लावली गेली. त्यानुसार १४ सहाय्यक आयुक्तांची चौकशी लागली होती. त्यानुसार काहींनी अनाधिकृत बांधकामप्रकरणी स्पष्टीकरण दिले तर काहींनी दिलेले नाही. तर या कारवाईचा अहवाल आयुक्तांकडे पाठविला जाणार होता. परंतु हा अहवाल गुलदस्त्यात असून अद्याप त्यांच्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. असे असतांना आता चव्हाण यांनी तत्कालीन आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त प्रणाली घोंगे यांनी लेखी खुलासा देतांना कळव्यातील एका बांधकामावर कारवाई न करण्याचे आदेश आयुक्तांनीच दिले असल्याचे त्यात म्हंटले आहे. त्यामुळे ही चौकशीच थांबविण्यात आल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे. दुसरीकडे आता या अनाधिकृत बांधकामांच्या विरोधात पुन्हा लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
