रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुका पंचायत समित्यांपैकी 7 ठिकाणचे सभापतीपद महिलांसाठी आरक्षित झाले आहे. माणगावाचे सभापतीपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले, मात्र तेथे अनुसूचित जातीचा एकही सदस्य निवडून आलेला नसल्यामुळे हे पद रिक्त राहू शकते. पदांच्या सोडतीकडे जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून राहिल्यामुळे विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींनीही यावेळी गर्दी केली होती .
सभापतीपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात सोडतीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मयुरा महाडिक या चिमुरडीच्या हातून आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या. यावेळी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र मठपती, उपजिल्हाधिकारी म्हस्के-पाटील, प्रवीण वरंडे उपस्थित होते.
मुरुड, पेण, पनवेल, तळे, महाड, पोलादपूर आणि म्हसळे या 7 पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदी महिलांना संधी मिळणार आहे. यापैकी पनवेलचे सभापतीपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव असेल. माणगाव अनुसूचित जाती खुला आणि रोहे अनुसूचित जमाती खुला असे आरक्षण आहे.
तालुकानिहाय सभापतीपदांचे आरक्षणः- 1) अलिबाग-सर्वसाधारण, 2) मुरुड-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 3) पेण-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, 4) पनवेल-अनुसूचित जमाती महिला, 5) उरण-सर्वसाधारण, 6) कर्जत-सर्वसाधारण, 7) खालापूर-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, 8) रोहे- अनुसूचित जमाती, 9) सुधागड- सर्वसाधारण, 10) माणगाव-अनुसूचित जाती, 11) तळे-सर्वसाधारण महिला, 12) महाड-सर्वसाधारण महिला, 13) पोलादपूर-सर्वसाधारण महिला, 14) श्रीवर्धन-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि 15) म्हसळे-सर्वसाधारण महिला.
माणगाव तहसील आणि पंचायत समिती कार्यालयाकडून याबाबतचा सुस्पष्ट अहवाल आल्यानंतरच पुन्हा सोडत काढायची किंवा कसे याचा निर्णय घेतला जाईल.
-डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी
