लोकलने प्रवास करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने लोकलचा प्रवास जलद होण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील रेल्वे स्थानकांत सुधारणांसह नव्या रेल्वेमार्ग उभारणीसाठी आर्थिक मार्ग खुला केला आहे. यानुसार, एमयूटीपी 3 अ प्रकल्पसंचासाठी 7 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जउभारणीला शिंदे-फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निधीतून तिन्ही मार्गांवर संवादरहित सिग्नल यंत्रणा सीबटीसी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. आता 18 स्थानकांमध्ये सुधारणा आणि 191 एसी लोकलच्या बांधणीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. ( The Shinde Fadnavis government has approved the borrowing of Rs 7 thousand crore for the MUTP 3A project set )
राज्य सरकारच्या उदासिनतेमुळे रखडला प्रकल्प
राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस असताना, 55 हजार कोटींचा एमयूटीपी प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, केंद्राच्या नीती आयोगाने हरकत घेतल्याने सीएसएमटी-पनवेल उन्नत मार्ग आणि विरार- पनवेल उपनगरी मार्ग ( एकूण खर्च 19 हजार 515 कोटी रुपये) वगळण्याच्या सूचना केल्या.
2019 मध्ये केंद्र सरकारने सुधारित MUTP 3 अ ला मंजुरी दिली. मात्र, राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली नसल्याने हा प्रकल्पसंच रखडला होता. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली नसल्याने हा प्रकल्पसंच रखडला होता.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात 33 हजार 690 सुधारित एमयूटीपी 3 अ प्रकल्पसंचाला राज्याची मंजुरी मिळावी, यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने पाठपुरावा केला. मात्र, राज्य सरकारकडून प्रतिसाद नसल्याने प्रकल्पसंच रखडला.
( हेही वाचा: मंत्री संजय राठोड यांचं कार्यालय म्हणजे ‘मंत्रालय नसून भ्रष्टालय’; ‘या’ संघटनेचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र )
मुंबईचा लोकल प्रवास वेगवान होणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने सुधारित प्रकल्पसंचाला अर्थसहाय्य उभारण्यासाठी मंजुरी देण्याचा शासन निर्णय मंगळवारी प्रसिद्ध करत मुंबईकरांच्या वेगवान प्रवासाला प्राधान्य दिलं. एमयूटीपी 3 अ प्रकल्पसंचासाठी निधी उपलब्धता आणि मंजुरीचा सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या या शासन निर्णयात मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, सिडको आणि नवी मुंबई महापालिका यांनी एमयूटीपी प्रकल्पासाठी द्यायचा निधीची नमूदा केलेला आहे. निधीसाठी अधिक स्पष्टता आल्याने प्रकल्प वेगाने पूर्ण होईल, असे वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भारताचा समावेश असलेल्या ब्रिक्स संचलित न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक, जागतिक बॅंक, आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बॅंक या ब‌ॅंकांचा पर्याय असून लवकरच वाटाघाटी सुरु करण्यात येणार आहेत.
