ओबीसी आरक्षणाविषयी आज सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तसेच १० वाजता सर्वपक्षीय बैठकीला सुरूवात होणार आहे. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत ठराव मांडला जाणार आहे. दरम्यान, १८ जानेवारीला ओबीसी आरक्षण विषयावर सकारात्मक निकाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की, हा विषय संपेल आणि ओबीसीचं आरक्षण टिकेल, असं राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधिमंडळाबाहेरील पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी वडेट्टीवार म्हणाले की, उशीरा का होईना केंद्र सरकारला सदबुद्धी सुचली. त्यामुळे सुधारीत प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सु्प्रीम कोर्टाला दिलेलं आहे. हे प्रतिज्ञापत्र यापूर्वीच दिलं असतं तर महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक निर्णय आला असता. परंतु आता उशीरा दिल्यामुळे मला नव्याने असा विश्वास वाटतोय की, केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच या संदर्भात त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार होईल किंवा त्यामध्ये काही सुधारणा होईल.
१८ जानेवारीला ओबीसी आरक्षण विषयावर सकारात्मक निकाल अपेक्षित
१८ जानेवारीला ओबीसी आरक्षण विषयावर सकारात्मक निकाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की, हा विषय संपेल आणि ओबीसीचं आरक्षण टिकेल. त्याचप्रमाणे सहा महिने पुढे ढकलण्याची मागणी आहे. त्यासोबतच इम्पेरिकल डेटा त्या कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याचा आणि गोळा करण्याचा निर्णय सुद्धा आम्ही करत आहोत, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
रीव्ह्यू पिटिशनला साथ देण्यासाठी आम्ही एकत्र येणार – छगन भुजबळ
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये. भारत सरकारने रीव्ह्यू पिटिशन दाखल केलं आहे. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत जो निर्णय देण्यात आला आहे. त्याचे पेपर्स सुद्धा त्यांनी जोडले आहेत. आम्ही आमच्या वकिलाचा सल्ला घेत आहोत. भारत सरकारने रीव्ह्यू पिटिशनला साथ देण्यासाठी आम्ही एकत्र येणार आहोत. त्याप्रमाणे आम्ही पेपर्स तयार करून आज नाहीतर उद्या भारत सरकारच्या रीव्ह्यू पिटिशनवरून मध्यप्रदेश, ओडीसा यांसारख्या राज्यांचा सहभाग घेतला जाणार आहे, असं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचा : Petrol-Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत चढ उतार, जाणून घ्या राज्यातील आजचे दर
